Education Department In Action: निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारियां, निगरानी के लिए कमेटियां गठित

Education Department In Action: निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारियां, निगरानी के लिए कमेटियां गठित

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निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी

एक्शन में आया हिमाचल का शिक्षा विभाग

विभाग ने निगरानी के लिए गठित की कमेटियां

फीस वसूलने पर रद्द हो सकती है स्कूलों की मान्यता

कुल्लू: कोरोना काल में भी निजी स्कूल बच्चों से फीस वसूलने का दबाव बना रहे है. जिसके चलते अब निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने के लिए शिक्षा विभाग एक्टिव हो गया है. शिभा विभाग ने निजी स्कूलों पर निगरानी के लिए कुल्लू में कमेटियां भी गठित कर दी है. सरकार के तय मापदंड से अधिक फीस वसूलने वाले निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग शिकंजा कसने जा रहा है. शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग इन स्कूलों की मान्यता तक रद्द कर सकता है.

बता दे कि, जिला कुल्लू में कुछ अभिभावकों ने कुछ निजी स्कूलों की शिकायत शिक्षा विभाग से की है. आरोप है कि कई निजी स्कूल ट्यूशन के अलावा अन्य सभी गतिविधियों की फीस वसूल रहे हैं, जो आम तौर पर स्कूल लगने के दौरान ली जाती है. सरकार ने निजी स्कूलों को लॉकडाउन के दौरान केवल ट्यूशन फीस लेने के आदेश जारी किए हैं. इसके बावजूद कुछ निजी स्कूल मनमर्जी पर उतर आए हैं.

अभिभावकों के द्वारा दी गई शिकायत में कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन उनके बच्चों से ट्यूशन फीस के अलावा अन्य दूसरी फीस भी वसूल रहा है. उनका कहना है कि लॉकडाउन के दौरान जब स्कूल बंद है और ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है. तो पहले की तरह पूरी फीस वसूलना तर्क संगत नहीं है, जबकि राज्य सरकार ने भी आदेश जारी कर केवल ट्यूशन फीस वसूलने को कहा है. वहीं, उच्च शिक्षा विभाग कुल्लू के उपनिदेशक बलवंत सिंह ठाकुर ने स्पष्ट कहा कि कोरोना काल के दौरान स्कूल केवल ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं. ट्यूशन फीस के अलावा अन्य दूसरे चार्ज वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

उपनिदेशक का कहना है कि मोहल में एक निजी स्कूल के द्वारा कार्रवाई के बाद अब स्कूल फीस अभिभावकों को वापिस कर दी गई है, जबकि निरमंड खण्ड के एक निजी स्कूल पर कार्रवाई के लिए कमेटी गठित कर दी गई है. स्कूल खुलने के बाद शिक्षा विभाग की एक टीम जल्द स्कूलों का निरीक्षण करेगी. गौरतलब है कि कोरोना काल में भी कुछ स्कूलों के द्वारा सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन नहीं किया गया. जिसकी शिकायत मिलने के बाद अब विभाग भी कार्रवाई के लिए सख्त हो गया है. 

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