दिल्ली सरकार का वर्ष 2026-27 का बजट विकासोन्मुखी, जनकल्याणकारी और इको-फ्रेंडली बजट है: शिक्षा मंत्री आशीष सूद

नई दिल्ली: दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आज दिल्ली के ग्रीन बजट के लिए धन्यवाद देते हुए इसे जनहित कारी बजट बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली की BJP सरकार निरंतर आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए ठोस प्रयास कर रही है और विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025 को धरातल पर उतार रही है।

सूद ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री रेखा ने आज 2026- 27 का ग्रीन बजट पेश किया है। यह जनहितकारी बजट दिल्ली के लोगों के कल्याण के साथ साथ उनके सपनों को साकार करने वाला बजट भी है।  उन्होंने आगे कहा की दिल्ली का बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि यह बिजली, सड़क, परिवहन जैसे आर्थिक क्षेत्रों और शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण जैसे सामाजिक क्षेत्रों की दिशा और दशा तय करता है। वर्ष 2024-25 में AAP सरकार के दौरान जहां बजट  मात्र ₹76,000 करोड़ था, वहीं 2025-26 में यह बढ़कर ₹1,00,000 करोड़ हुआ और अब 2026-27 में ₹1,03,700 करोड़ का  है। जो यह दर्शता है की दिल्ली सरकार  विकास के कार्य निरन्तर कर रही है।

शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि किसी भी राज्य के विकास में कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंसस (पूंजीगत व्यय) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 2024-25 में जहां यह ₹15,089 करोड़ था, वहीं 2025-26 में बढ़कर ₹28,115 करोड़ हुआ और 2026-27 में ₹30,800 करोड़ तक पहुंच गया है—जो मजबूत बुनियादी ढांचे और दीर्घकालिक विकास का संकेत है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि दिल्ली की आर्थिक विकास दर (GDP growth rate) 2025-26 में 8.53% तक पहुंच गई, जो 7.4% के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसके विपरीत, 2024-25 में यह 6.21% थी, जो राष्ट्रीय औसत 6.5% से कम थी। इसी प्रकार, प्रति व्यक्ति आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज कीउ गई है। 2024-25 में जहां औसत मासिक आय ₹23,676 थी, वह 7.09% की वृद्धि के साथ 2025-26 में ₹25,453 हो गई—जो नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार का स्पष्ट प्रमाण है। हालांकि, GDP growth, per capita income और capex जैसे आर्थिक संकेतक तभी सार्थक होते हैं, जब उनका सीधा लाभ आम नागरिक तक पहुंचे। सूद ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार  का 2026-27 का बजट इसी सोच को प्रतिबिंबित करता है। यह जनभावनाओं और जनअपेक्षाओं से जुड़ा हुआ बजट है।

सूद ने शिक्षा के क्षेत्र में इस  बजट में ऐतिहासिक प्रावधान करने पर कहा की इस वर्ष के बजट में शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्र के लिए ₹19,148 करोड़ का सर्वाधिक प्रावधान (जो कुल बजट का 18.64% है) सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है। कक्षा 9 की 1, 30 हज़ार  बालिकाओं के लिए मुफ्त साइकिल योजना दिल्ली की सरकार की एक सराहनीय पहल है, जो बालिका शिक्षा को नई दिशा देगी। इस मद पर 90 करोड़ रुपए का व्यय होगा।  प्रत्येक सरकारी स्कूल में मेडिकल रूम की स्थापना, छात्रों के लिए “एक्सपोज़र विज़िट्स” और शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग हेतु ₹10 करोड़ का प्रावधान ये सभी कदम भविष्य उन्मुख हैं।सूद ने यह भी कहा की इस बजट में नए भवनों के निर्माण के लिए 200 करोड़ तथा स्कूलों के विस्तार के लिए 275 करोड रुपए भी आबंटित किए गए हैं। इसके साथ ही स्पोर्ट्स हॉस्टल, खेल मैदान और स्विमिंग पूल के निर्माण के लिए 50 करोड रुपए आबंटित किए गए हैं।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि तकनीकी शिक्षा के लिए इस बजट में 700 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस  बजट के माध्यम से सरकार  दिल्ली के युवाओं को जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनाना चाहती हैं। सरकार स्टार्टअप और इकुवेशन पॉलिसी के माध्यम से इनोवेशन इकोसिस्टम भी तैयार करने जा रही है। सूद ने इस बजट की विशेषता बताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने पहली बार बजट में प्राइवेट प्ले स्कूल पॉलिसी और प्राइवेट स्पोर्ट्स अकैडमी पॉलिसी बनाने का भी प्रावधान किया है।

उन्होंने कहा की इसके साथ ही इस बजट में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ₹150 करोड़ के आवंटन से 8,777 स्मार्ट क्लासरूम तैयार किए जाएंगे, जो सरकारी स्कूलों के छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ेंगे। आने वाले समय में 21000 स्मार्ट कक्षाओं तक इसका विस्तार किया जाएगा।  नरेला में एजुकेशन हब के विकास को गति दी जाएगी और मुंडका में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना से दिल्ली को एक उभरते हुए स्पोर्ट्स हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

इस वर्ष के बजट में सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास तथा SC/ST/OBC वर्गों के लिए ₹2,392 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं DUSIB को ₹634 करोड़ का आवंटन JJ क्लस्टर्स में रहने वाले नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगा। विशेष रूप से, 2026-27 के बजट में कुल व्यय का 21% हिस्सा ग्रीन पहल और पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्धारित किया गया है। जो इसे एक सच्चे अर्थों में इको-फ्रेंडली बजट बनाता है।

सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में वर्ष 2026- 27 के लिए बनाए गया यह बजट कुल मिलाकर समग्र आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और पर्यावरण संतुलन तीनों के बीच एक संतुलित और दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह बजट न केवल दिल्ली के लोगों की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि दिल्ली के उज्ज्वल और सतत भविष्य की मजबूत नींव भी रखता है।