8th Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर उत्साह और चर्चा चरम पर है। सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सैलरी में 3गुना तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तो चलिए जानते है कि इस खबर में कितनी सच्चाई है। क्योंकि वास्तविक बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी, जो अभी तय नहीं हुआ है।

18महीनों में सौंपनी होगी सिफारिशें

8वें केंद्रीय वेतन आयोग की आधिकारिक अधिसूचना 3नवंबर 2025को जारी की गई थी, जिसके तहत आयोग को 18महीनों में अपनी सिफारिशें सौंपनी हैं। यानी रिपोर्ट mid-2027तक आने की संभावना है। आयोग की सिफारिशें 1जनवरी 2026से प्रभावी मानी जा रही हैं, इसलिए लागू होने पर एरियर (बकाया राशि) का भुगतान होगा। आयोग का कार्यालय दिल्ली में स्थापित हो चुका है और आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च हो गई है, जहां कर्मचारी, पेंशनर्स और अन्य हितधारक 16मार्च 2026तक फीडबैक और सुझाव दे सकते हैं।

वर्तमान 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000है। कर्मचारी यूनियनों (जैसे NC-JCM, FNPO आदि) ने फिटमेंट फैक्टर 2.86से 3.25तक की मांग की है। यदि फिटमेंट फैक्टर 3.25तय होता है, तो न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000से बढ़कर ₹58,500 (करीब 3.25गुना) तक हो सकता है। कुछ यूनियनों ने 5%वार्षिक इंक्रीमेंट की भी मांग की है। लेकिन विशेषज्ञों और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के अनुसार, वास्तविक फिटमेंट फैक्टर 1.83से 2.57के बीच रहने की अधिक संभावना है, जिससे कुल सैलरी में 20-34%तक की बढ़ोतरी संभव है। वर्तमान में DA करीब 58-60%तक पहुंच चुका है। मार्च 2026में 2-5%की अतिरिक्त बढ़ोतरी की उम्मीद है, जो अप्रैल सैलरी में मिल सकती है और जनवरी 2026से एरियर भी जुड़ सकता है। 8वें आयोग लागू होने पर DA को बेसिक में मर्ज कर रीसेट किया जाएगा।

बैठक में होगी अन्य मांगों पर चर्चा

25 फरवरी 2026 को NC-JCM की बैठक प्रस्तावित है, जहां फिटमेंट फैक्टर, पेंशन और अन्य मांगों पर चर्चा होगी। आयोग की अंतरिम रिपोर्ट दिसंबर 2026 तक आने की संभावना जताई जा रही है, जबकि फाइनल रिपोर्ट जून-जुलाई 2027 तक।सरकार ने फर्जी सैलरी कैलकुलेटर, व्हाट्सएप लिंक्स और स्कैम से सावधान रहने की चेतावनी जारी की है, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स कर्मचारियों को निशाना बना रहे हैं। केवल आधिकारिक स्रोत जैसे 8th CPC वेबसाइट या MyGov पोर्टल पर भरोसा करें।