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Relief For CNG Users: सीएनजी का इस्तेमाल करने वालों को केंद्र सरकार की तरफ से राहत दी गई है। बजट पेश करते हुए सरकार ने ऐसा फैसला लिया है, जिसका असर सीधे लोगों की जेब और पर्यावरण पर पड़ेगा। बायोगैस का प्रयोग बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बायोगैस मिक्स सीएनजी पर बड़ा टैक्स ब्रेक देते हुए आम उपभोक्ताओं के लिए किफायती बना दिया है।
सीएनजी यूजर्स को राहत
आम बजट 2026 पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने ऐलान किया कि अब बायोगैस मिक्स सीएनजी पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की गणना करते समय बायोगैस के पूरे मूल्य को बाहर रखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिस हिस्से में बायोगैस मिलेगी, उस पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। बता दें कि पहले टैक्स कैलकुलेशन में बायोगैस की कीमत भी जोड़ दी जाती थी, जिससे इसकी लागत ज्यादा होती थी। पहले रेगुलर सीएनजी पर करीब 14फीसदी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जिससे प्रति किलो कीमत में 14-15 रुपये तक टैक्स जुड़ जाता था।
विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी
नए नियम लागू होने के बाद बायोगैस के पूरे मूल्य पर एक्साइज ड्यूटी खत्म हो जाएगी। इससे बायोगैस मिक्स सीएनजी की कीमत प्रति किलो कुछ रुपये तक कम हो सकती है। यह राहत सीधे आम लोगों तक पहुंचेगी, खासकर उन लोगों तक जो रोजाना सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां चलाना चाहते हैं। इस फैसले से सीएनजी कार, ऑटो और ट्रक चलाने वालों के खर्च कम होंगे। इसके अलावा कमर्शियल वाहन ऑपरेटरों को डीजल के मुकाबले सस्ता और साफ विकल्प मिलेगा। साथ ही, बायोगैस के इस्तेमाल से प्रदूषण कम होगा और विदेशी तेल पर निर्भरता भी कम होगी।
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