बांग्लादेश में अब मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन, इन मांगों को लेकर सड़क पर उतरे लोग

बांग्लादेश में अब मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन, इन मांगों को लेकर सड़क पर उतरे लोग

Bangladesh Protest: बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता के बाद मोहम्मद यूनुस को देश की बागडोर सौंपी गई थी। यूनुस की इस सरकार  को बने अभी 100 दिन भी नहीं हुए है। लेकिन इतने कम दिनों में ही बांग्लादेश की जनता का गुस्सा दिखने को जरूर मिल रहा है।

मंगलवार को ढाका में हजारों लोग सड़कों पर यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे है। इनमें जिया की पार्टी बीएनपी के हजारों कार्यकर्ता और नेता भी शामिल थे। ये लोग राज्य में लोकतांत्रिक ढंग नई सरकार बनाने के लिए चुनाव की मांग कर रहे है। विरोध-प्रदर्शन करने वाले लोग पार्टी मुख्यालय के बाहर जमा हुए है।

अंतरिम सरकार के बाद अब चुनाव हो

बांग्लादेश में शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद वे देश छोड़कर भारत चली गई थी। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाई गई थी। यह सरकार थोड़े वक्त के लिए बनाई गई थी। लेकिन अभी तक चुनाव कराने की कोई समयसीमा जारी नहीं की है। ऐसे में लोग जल्द-से-जल्द राज्य में चुनाल कराने की मांग कर रहे है।

यूनुस की अंतरिम सरकार ने निर्वाचन आयोग सहित विभिन्न संस्थानों में सुधार के लिए कई योजनाएं पेश की हैं। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बीएनपी सहित दूसरी प्रमुख पार्टियां जल्द-से-जल्द चुनाव कराने की मांग कर रही हैं। 

बीएनपी की मांग चुनाव

यूनुस ने कहा कि वह तब तक सत्ता में रहेंगे, जब तक लोग ऐसा चाहेंगे। अखबारों के संपादकों की एक टीम ने हाल में कहा था कि यूनुस को प्रमुख सुधार को लागू करना चाहिए और सत्ता में कम से कम दो साल तक बने रहना चाहिए। खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी ने शुरू में तीन महीने में चुनाव कराने की मांग की थी। लेकिन पार्टी ने बाद में कहा कि वह यूनुस की अंतरिम सरकार को सुधार लागू करने के लिए समय देना चाहती है।

क्या बीएनपी पार्टी  का मन बदल रहा है?

लेकिन बीएनपी पार्टी  का मन भी बदलता दिख रहा है। बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारीक रहमान ने कहा कि उनकी पार्टी ने सुधारों के लिए यूनुस की अंतरिम सरकार की योजनाओं का समर्थन किया है। लेकिन ऐसे बदलाव तभी कायम रहेंगे, जब लोगों को इस प्रक्रिया में अपनी बात कहने का अधिकार मिलेगा।  

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