8th Central Pay Commission: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों (TOR) को मंजूरी दे दी है। अब इसे लेकर सवाल ये उठ रहा है कि इसे कब और कैसे लागू किया जाएगा? वहीं, इसके लागू होते ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन और सेवा शर्तों की व्यापक समीक्षा का रास्ता और भी आसान हो गया। 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी और अब संदर्भ शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने के साथ ही आयोग औपचारिक रूप से अपने को काम शुरू कर सकता है। ये सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद है, जो कि 10 सालों के रिवीजन साइकिल के अनुसार होगा।
कब होगा लागू
वेतन आयोग की सिफारिशें हर 10 साल में 1 जनवरी से लागू होती हैं। अभी टीओआर जारी होने के कारण वेतन आयोग की ये प्रक्रिया 2027 तक भी पूरी नहीं होगी। हालांकि इसका फायदा 1 जनवरी 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा। सैलरी की बढ़ी राशि एरियर के रूप में कर्मचारियों को दी जाएगी। इस पैटर्न के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का वेतन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद बताई गई है।
कितनी बढेगी सैलारी
वेतन आयोग आमतौर पर फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके मूल वेतन में संशोधन करते हैं। 7वें वेतन आयोग ने 2.57 के गुणक का इस्तेमाल किया था। उदाहरण के लिए, किसी की बेसिक सैलरी अगर 20 हजार रुपये थी और फिटमेंट फैक्टर 2.57 हुआ तो 50,000 रुपये हो गई। यानी कि जो बेसिक सैलरी 20 हजार थी, वह 50 हजार रुपये तक हो गई। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग द्वारा एक उच्च गुणक की सिफारिश की जाएगी, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है।