- होम |
- प्रोफ़ाइल |
- चित्रित किया |
- शिकायत निवारण |
- कार्यक्रम |
- व्यवसाय |
- हमारे साथ विज्ञापन
-
आज सेबी की बोर्ड बैठक होने जा रही है, इस बैठक पर बाजार की नजर है। बैठक में पी-नोट्स के लिए केवायसी अनिवार्य करने पर फैसला हो सकता है। फिलहाल पी-नोट्स के लिए केवायसी जरूरी नहीं है। सेबी बोर्ड पी-नोट्स के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों को मानना जरूरी बना सकता है। ब्लैक मनी पर बनी एसआईटी ने इस बात की सिफारिश की थी। सेबी बोर्ड पी-नोट्स के ट्रांसफर के मामले में खरीदार की केवायसी भी जरूरी बना सकता है। सेबी बोर्ड की बैठक से पहले सेबी के चेयरमैन यू के सिंहा ने कहा कि सेबी जल्द ही पी-नोट्स पर ज्यादा सख्त नियम निकालेगी। अगर सेबी पी-नोट्स पर ज्यादा सख्त नियम निकालती है और पी नोट्स के लिए केवायसी जरूरी करती है तो निवेशकों पर इसका क्या असर पड़ेगा आइए जानते हैं।
पी-नोट यानी पार्टिसिपेटरी नोट और ये विदेशी निवेशकों और हेज फंड के भारत में पैसा लगाने का जरिया है। भारत में रजिस्टर्ड एफआईआई पी-नोट जारी करते हैं। डिविडेंड और कैपिटल गेन्स पी-नोट खरीदने वाले को मिलता है। पी-नोट लेने वाले को सेबी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है। पी-नोट में पैसा लगाने वाले का पता नहीं चलता है। लेकिन सेबी अब पी-नोट में पैसा लगाने वालों को जानना चाहता है। अगर केवायसी अनिवार्य करने का फैसला लिया जाता है तो विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से निकल सकते हैं। और इससे शेयर बाजार में गिरावट आएगी। पी-नोट के जरिए अभी करीब 25 अरब डॉलर का निवेश है। पी-नोट में पैसा लगाने वाले का पता नहीं चलता है। ब्लैकमनी या अंडरवर्ल्ड का पैसा आने का खतरा होता है।
Leave a comment