रोहिंग्या के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन शुरू! उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के आए बुरे दिन

Action On Infiltrators: उत्तर प्रदेश में रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 17 नगर निकायों को निर्देश दिया है कि नगर निकाय क्षेत्रों में रहने वाले रोहिंग्या-बांग्लादेशियों की सूची बनाएं। कमिश्नर और आईजी को रोहिंग्या बांग्लादेशियों की लिस्ट सौंपी जाए। इसके बाद पुलिस प्रशासन कानूनी तौर पर एक्शन लेना शुरू कर देगा।

जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया गया है। सीएम योगी ने यूपी के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश दिया है। कमिश्नर और आईजी को प्रथम चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने का भी निर्देश दिया गया है। घुसपैठियों की पहचान होते ही इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। 

एक्शन में प्रशासन

सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रशासनिक अमला एक्शन में आ गया है। सभी जिलों में स्थानीय प्रशासन, पुलिस और खुफिया एजेंसियां रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान करने में जुट गई है। जबकि डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए उपयुक्त स्थानों की तलाश हो रही है। वहीं, घुसपैठियों की पहचान के लिए लखनऊ में पुलिस अधिकारियों ने झुग्गी बस्ती वाले इलाकों का दौरा किया और नागरिकों के पहचान पत्र की जांच-पड़ताल की।

घुसपैठियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई

इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को अवैध अप्रवासियों के खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था कि कानून-व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव उनके प्रशासन की सर्वौच्च प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि बर्दास्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि हिरासत में रखे गए लोगों को स्थापित प्रक्रियाओं के बाद उनके मूल देशों में भेज दिया जाएगा। 

घुसपैठियों के लिए नहीं बनेगा कालीन

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में 5 रोहिंग्या घुसपैठियों की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई हुई। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने इस दौरान कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अवैध रूप से घुसपैठ कर आने वालों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाया जा सकता। सीजेआई ने पूछा कि शरणार्थी की कानूनी स्थिति घोषित करने वाला गृह मंत्रालय का आदेश कहां हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अवैध घुसपैठियों को रखने का कोई दायित्व नहीं है।