SC ने ममता सरकार को दिया झटका, 25,000 भर्तियों को रद्द करने का आदेश कायम

SC Cancels 25000 School Appointments In Bengal: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका दिया। अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें 2016की शिक्षक और गैर-शिक्षक भर्ती को अवैध करार दिया गया था। इस भर्ती घोटाले को 'स्कूल जॉब्स फॉर कैश' घोटाले के नाम से जाना जाता है। इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजीव कुमार की पीठ ने माना कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में हेरफेर थी। अदालत ने कहा, "पूरा चयन फर्जीवाड़े से भरा था, इसलिए इन नियुक्तियों को रद्द किया जाना चाहिए।"सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में किसी भी तरह के बदलाव से इनकार कर दिया।

नियुक्त कर्मियों को वेतन लौटाने की जरूरत नहीं

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अब तक जो लोग वेतन पा चुके हैं, उन्हें इसे वापस नहीं करना होगा। अदालत ने तीन महीने के भीतर नई भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जो उम्मीदवार इस घोटाले में शामिल नहीं थे, उन्हें नई चयन प्रक्रिया में कुछ राहत दी जा सकती है।

क्या है 'स्कूल जॉब्स फॉर कैश' घोटाला?

यह मामला 2016में पश्चिम बंगाल के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की भर्ती से जुड़ा है। इस परीक्षा में 23लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे। बाद में पता चला कि OMR शीट्स का गलत मूल्यांकन हुआ और अयोग्य उम्मीदवारों को नौकरी दी गई।

राज्य सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 126अपीलें दायर की गई थीं, जिनमें से एक पश्चिम बंगाल सरकार की भी थी। सरकार ने दलील दी कि नियुक्तियां रद्द होने से स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया।

भर्ती घोटाले में कई बड़े नेता गिरफ्तार

इस मामले में कई बड़े नाम सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक माणिक भट्टाचार्य और जीवन कृष्ण साहा को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा, निलंबित टीएमसी नेता शांतनु कुंडू और कुन्तल घोष भी जेल में हैं।

CBI करेगी जांच, सरकार पर बढ़ा दबाव

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद CBI मामले की जांच जारी रखेगी। इस फैसले से पश्चिम बंगाल सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। साथ ही, भर्ती घोटाले से जुड़े हजारों उम्मीदवारों के भविष्य पर सवाल उठ गए हैं। अब सभी की नजर इस पर है कि सरकार किस तरह नई भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से पूरा करेगी।