Uttarakhand Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। बैठक में सहकारिता, स्वास्थ्य, परिवहन, सड़क, शिक्षा, सैनिक कल्याण, ऊर्जा समेत कई महत्वपूर्ण विभागों से जुड़े फैसले लिए गए।

1. उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति 2026 को मंजूरी

सहकारिता विभाग के प्रस्ताव पर उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत कुल 7 मिशन निर्धारित किए गए हैं।

2. वेतन नियमावली में आंशिक संशोधन

कार्मिक विभाग के वेतन नियमावली में आंशिक संशोधन को मंजूरी दी गई। इसमें लेवल-15 और लेवल-16 से जुड़े प्रावधानों में संशोधन किया गया है।

3. मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम पर मुहर

परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के मुताबिक CNG वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी गई राहत वापस ले ली गई है। अलग-अलग राज्यों की नई EV पॉलिसी का अध्ययन भी किया जाएगा।

4. उत्तराखंड चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

5. स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गठन को मंजूरी, जिसमें औषधि, सर्जिकल सामग्री रसायन, उपकरण, खरीद सकेंगे।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग से जुड़े प्रस्ताव के तहत उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। इसके माध्यम से औषधि, सर्जिकल सामग्री, रसायन और चिकित्सा उपकरणों की खरीद की जा सकेगी।

6. हरिद्वार में NCDC को जमीन

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) की शाखा के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

7. पेयजल और सीवरेज कार्यों को मंजूरी

शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज से जुड़े कार्यों के लिए भी कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी।

8. लोकायुक्त सर्च कमेटी 2026 को मंजूरी

वित्त विभाग के प्रस्ताव के तहत उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम 2014 के अंतर्गत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त सर्च कमेटी 2026 के गठन को मंजूरी दी गई।

9. आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को मंजूरी

राजस्व विभाग के प्रस्ताव पर उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को मंजूरी मिली। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।

10. कृषि विभाग के कर्मचारियों को लेकर फैसला

उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दूसरे विभागों में समायोजित करने का निर्णय लिया गया। कर्मचारियों को ऊधम सिंह नगर और आसपास के जनपदों में भेजे जाने की व्यवस्था की जाएगी।

11. रिस्पना किनारे आवासों में सरकार वहन करेगी 10% राशि

रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में 116 आवासों में मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार की ओर से वहन की जाएगी।

12. ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर

अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

13. मानसून के बाद सड़कों की होगी मरम्मत

प्रदेश में क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त करने और दोबारा बनाने के लिए विभागों को निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए जल्द निविदा प्रक्रिया पूरी करने पर जोर दिया गया है। बरसात खत्म होते ही सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम शुरू किया जाएगा।

14. उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को मंजूरी

उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के तहत उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को मंजूरी दी गई।

15. उपनल कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ

सैनिक कल्याण विभाग के तहत उपनल कर्मचारियों को समान कार्य, समान वेतन का लाभ तीन चरणों में देने का फैसला किया गया है। दूसरे चरण की शुरुआत 9 नवंबर से होगी और 2018 तक के कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ दिया जाएगा।

इसके अलावा 1 जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम कर रहे उपनल कर्मचारियों के हिसाब से नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में कर्मचारियों के समायोजन की व्यवस्था की जाएगी।

16. अग्निवीरों के लिए बनेगा समर्पित प्रकोष्ठ

सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए 6 पदों वाला अलग सेल गठित करने का प्रस्ताव है।

17. 1320 मेगावाट पावर प्लांट को लेकर बड़ा फैसला

ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव के तहत UPCL के 1320 मेगावाट क्षमता वाले कोयला आधारित पावर प्लांट की न्यूनतम बोली अडानी ग्रुप को दिए जाने का फैसला हुआ है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक आवंटन हो चुका है। प्रस्ताव के अनुसार पावर प्लांट अडानी पावर की ओर से स्थापित किया जाएगा और इसे 25 वर्षों के लिए अडानी को दिया गया है।

17 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर

कुल मिलाकर धामी कैबिनेट की बैठक में सड़क, स्वास्थ्य, रोजगार, उपनल कर्मचारी, अग्निवीर, ऊर्जा, शिक्षा, परिवहन और शहरी विकास समेत कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए। सरकार का फोकस प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ कर्मचारियों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर भी नजर आया।