राजस्थान में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, विशेष विमान से बंगाल भेजे गए 148 अवैध बांग्लादेशी

Rajasthan News: राजस्थान में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ने राष्ट्रीय सुरक्षा और अवैध घुसपैठ मामले में 14मई को राजस्थान पुलिस ने 148बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट कर दिया। उन्हें जोधपुर के डिटेंशन सेंटर से एक विशेष विमान के जरिए पहले पश्चिम बंगाल भेजा गया, जहां से उनकी बांग्लादेश वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी।

बता दें, यह अभियान 22अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया। क्योंकि इस हमले ने राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति चिंताओं को और ज्यादा गहरा कर दिया था। यह अभियान के तहत करीब 1008बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया था। जिसके बाद पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।

CM ने दिए डिपोर्ट के निर्देश 

पहलगाम हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की मौजूदगी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। जिसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान सहित कई राज्यों में अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द को खतरे में डालने वाले तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अवैध तरीके से राजस्थान में रहने वाले बांग्लादेशियों के लिए राज्य में 6डिटेंशन सेंटर भी बनाए गए हैं।

इस अभियान के तहत राजस्थान के 17जिलों में अब तक 1,008अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की गई है। इनमें से सबसे अधिक 394घुसपैठिए सीकर जिले से हिरासत में लिए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने बताया कि ये लोग पिछले एक दशक से ईंट भट्ठों और अन्य मजदूरी के कामों में लगे थे। 

कड़ी सुरक्षा के बीच अवैध बांग्लादेशियों को भेजा

14मई को राजस्थान पुलिस ने जयपुर रेंज से हिरासत में लिए गए 148अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को कड़ी सुरक्षा के बीच चार बसों में जोधपुर भेजा गया। यहां से इन घुसपैठियों को भारतीय वायुसेना के एक विशेष विमान से पश्चिम बंगाल भेजा गया। जिसके बाद सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने इन लोगों को बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंपेगा, जो उनकी अंतिम वापसी की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। 

इस मामले में अधिकारियों ने बताया कि निर्वासन की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ भी सहयोग किया जा रहा है। जोधपुर से पश्चिम बंगाल तक की यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई।