Online Gaming Bill 2025: 22अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रमोशन एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025को मंजूरी दे दी। जिसके साथ यह विधेयक अब पूरी तरह कानून बन चुका है। इस नए कानून का उद्देश्य ऑनलाइन मनी गेमिंग, विशेष रूप से फैंटेसी स्पोर्ट्स, ऑनलाइन लॉटरी, रमी, पोकर और सट्टेबाजी जैसे खेलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है। गौरतलब है कि यह बिल 20अगस्त को लोकसभा और 21अगस्त को राज्यसभा से पारित हो गया था।

कानून के प्रमुख प्रावधान

नए कानून के तहत फैंटेसी स्पोर्ट्स (जैसे ड्रीम11, MPL), ऑनलाइन रमी, पोकर और अन्य नकद पुरस्कार आधारित गेम्स पूरी तरह प्रतिबंधित होंगे। इन खेलों के संचालन, विज्ञापन, और वित्तीय लेन-देन पर रोक होगी। यह नियम स्किल-बेस्ड और लक-बेस्ड दोनों तरह के गेम्स पर लागू होगा। इस नए बिल में कठोर दंड और सजा का प्रावधान भी शामिल है।

मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने वालों को 3साल तक की जेल और 1करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा इन खेलों का प्रचार करने पर 2साल की जेल और 50लाख रुपये तक का जुर्माना। तो वहीं, बार-बार उल्लंघन पर सजा को 5साल की जेल और 2करोड़ रुपये तक के जुर्माने तक बढ़ाया जा सकता है। 

ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा

बता दें, सरकार ने ई-स्पोर्ट्स को एक वैध खेल का दर्जा दिया है और इसके लिए प्रशिक्षण केंद्र, अनुसंधान और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई है। साथ ही, शैक्षिक और सामाजिक गेम्स को पंजीकरण के साथ बढ़ावा दिया जाएगा।

ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी का होगा गठन

केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी स्थापित करेगी, जो नियमों के अनुपालन, शिकायत निवारण और प्लेटफॉर्म्स की निगरानी करेगी। इसकी स्थापना लागत करीब 50करोड़ रुपये और वार्षिक रखरखाव लागत 20करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

ऑनलाइन गेमिंग बिल का उद्देश्य

1. वित्तीय नुकसान और लत से बचाव: ऑनलाइन मनी गेमिंग से कई यूजर्स को वित्तीय नुकसान और लत का सामना करना पड़ रहा है। कुछ मामलों में आत्महत्या जैसी दुखद घटनाएं भी सामने आई हैं। 

2. मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक: ये प्लेटफॉर्म्स मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हाल ही में 357अवैध वेबसाइट्स और 2,400बैंक खातों को ब्लॉक किया गया, जिनमें 126करोड़ रुपये से अधिक की राशि जब्त हुई। 

3. युवाओं को रचनात्मक दिशा: ई-स्पोर्ट्स और शैक्षिक गेमिंग को बढ़ावा देकर सरकार भारत को वैश्विक गेमिंग हब बनाना चाहती है। 

4. कर चोरी पर नियंत्रण: गेमिंग से होने वाली आय पर पारदर्शिता बढ़ाने और टैक्स चोरी रोकने का लक्ष्य।