अब नहीं मिलेगा अरावली में नया खनन परमिट...संरक्षित जोन का भी बढ़ेगा दायरा, केंद्र सरकार ने लगाई मुहर

Aravalli Mining Ban: केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के मुख्य सचिवों को निर्देश जारी कर कहा है कि दिल्ली-NCR से लेकर गुजरात तक फैली पूरी अरावली श्रृंखला में कोई नया खनन लीज नहीं दिया जाएगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में लिया गया है, जिसका उद्देश्य अरावली को एक सतत भूगर्भीय संरचना के रूप में संरक्षित करना है। साथ ही, संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार भी किया जाएगा, जिससे खनन-मुक्त जोनों की संख्या बढ़ेगी।

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

बता दें, यह फैसला 24दिसंबर को लिया गया, जिसमें भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) को एक व्यापक 'सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान' (एमपीएसएम) तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस योजना के अंतर्गत आईसीएफआरई को पारिस्थितिकी, भूविज्ञान और लैंडस्केप स्तर पर अतिरिक्त क्षेत्रों की पहचान करनी होगी, जहां खनन पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। योजना को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा और हितधारकों से परामर्श लिया जाएगा। इसमें पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन, पारिस्थितिक वहन क्षमता, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और पुनर्वास उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मौजूदा खदानों को सख्त पर्यावरणीय मानदंडों का पालन करते हुए जारी रखने की अनुमति होगी, लेकिन कोई नया पट्टा नहीं मिलेगा जब तक योजना अंतिम रूप नहीं ले लेती

केंद्र सरकार का यह कदम अरावली की पर्यावरणीय महत्वता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अरावली रेगिस्तान के विस्तार को रोकने, जैव विविधता संरक्षण, जलभृतों की पुनर्भरण और पर्यावरणीय सेवाओं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्षों से यहां अवैध खनन, पत्थर उत्खनन और वन कटाई की समस्याएं अदालतों में उठती रही हैं। यह फैसला इन मुद्दों को संबोधित करने और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने का प्रयास है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अरावली की सतत रक्षा सुनिश्चित होगी और खनन-मुक्त क्षेत्रों का विस्तार पर्यावरण संतुलन बनाए रखेगा।