Haryana News: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, DRO और SDM को रजिस्ट्री की पावर सौंपी

Haryana News: हरियाणा में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की चल रही हड़ताल ने प्रदेशभर में राजस्व विभाग के कामकाज को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। इस हड़ताल के चलते संपत्ति रजिस्ट्री सहित कई अहम सेवाएं ठप हो गईं, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, राज्य सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए त्वरित कदम उठाते हुए जिला राजस्व अधिकारी (DRO) और उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) को रजिस्ट्री कार्य की जिम्मेदारी सौंप दी है। इस फैसले से उम्मीद की जा रही है कि पेंडिंग रजिस्ट्रियों का जल्द निपटारा होगा और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

हड़ताल का कारण

दरअसल, हरियाणा रेवेन्यू ऑफिसर्स एसोसिएशन के आह्वान पर शुरू हुई यह हड़ताल मुख्य रूप से तीन अधिकारियों के सस्पेंशन को लेकर है। एसोसिएशन का आरोप है कि इन सस्पेंशनों से विभाग में डर का माहौल पैदा हो गया है, जिससे ईमानदार अधिकारी निष्पक्ष रूप से काम करने में हिचकिचा रहे हैं।

पंचकूला के रायपुर रानी में तैनात तहसीलदार विक्रम सिंगला को 31जनवरी को गिरफ्तार किया गया और 3फरवरी को सस्पेंड कर दिया गया। उन पर पर्ल ग्रुप से जुड़ी 17एकड़ जमीन पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे को अनदेखा कर अवैध रजिस्ट्री कराने का आरोप है। यह मामला 2017की CBI जांच से जुड़ा है।

गुरुग्राम के वजीराबाद में डिप्टी तहसीलदार को एमजी रोड पर संपत्ति रजिस्ट्री में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) विभाग के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए सस्पेंड किया गया।

10,077रजिस्ट्रियां पेंडिंग

बता दें, हड़ताल गुरुवार 5फरवरी, 2026से शुरू हुई और इसका असर पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है। रजिस्ट्री कार्यालयों में सन्नाटा पसरा हुआ है, और लोग टोकन लेकर चक्कर काट रहे हैं। प्रदेशभर में कुल 10,077रजिस्ट्रियां पेंडिंग हैं। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मैरिज रजिस्ट्रेशन, इंतकाल (म्यूटेशन) और जमाबंदी जैसे काम भी रुके हुए हैं, जिससे युवाओं और आम नागरिकों को विशेष रूप से दिक्कत हो रही है। सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। 

DRO और SDM पर जिम्मेदारी

हड़ताल के प्रभाव को कम करने के लिए हरियाणा सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। वित्त आयुक्त और सचिव (राजस्व) सुमिता मिश्रा के आदेश पर DRO को सभी जिलों के मुख्यालयों पर रजिस्ट्री की पावर सौंपी गई है। वहीं, उप-तहसीलों और सब-डिवीजनों में SDM यह काम संभालेंगे। यह व्यवस्था सोमवार 9 फरवरी, 2026) से लागू हो गई है, जिससे पेंडिंग रजिस्ट्रियों का निपटारा शुरू होने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि इससे जनता को बड़ी राहत मिलेगी और राजस्व प्रवाह बहाल होगा। हालांकि, अन्य सेवाओं के लिए अभी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बताई गई है।