Justice Yashwant Varma Case: जस्टिस वर्मा पर चल रहे केस की वजह से वह सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। इसके लिए लोकसभा स्पीकर ने कमेटी का गठन भी कर दिया है। इस कमेटी में तीन सदस्य होंगे, जिसमें कमेटी का एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाईकोर्ट का जज, और एक कानूनविद होंगे। इस बारे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जानकारी दी और कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू रहेगी।

 

कौन-कौन होंगे कमेटी में शामिल?

 

कहा गया है कि इस मामले में कमेटी पहले अपनी रिपोर्ट देगी। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इस मामले में कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। स्पीकर ने बताया कि उनके परिसर में आग लगने के कारण नगदी बरामद हुई, जिसका विवरण सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक किया था। वहीं, इस कमेटी में न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य शामिल होंगे।

 

जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज

 

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने उनकी याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया था। दरअसल, जस्टिस वर्मा ने अपने आवास से जला हुआ कैश मिलने के मामले में गठित जांच समिति की रिपोर्ट को अमान्य करार देने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद से हटाने के लिए भेजी गई सिफारिश को भी चुनौती दी थी।