खत्म हुआ इतंजार! पटरी पर जल्द उतरेगी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जानें ट्रेन का रूट, स्पीड

India's First Hydrogen Train: भारतीय रेलवे जल्द ही हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन पटरी पर उतारेंगी। जर्मनी की TUV-SUD इस ट्रेन को लेकर सुरक्षा के लिए सेफ्टी ऑडिट करवाने वाली है। आपको बता दें, भारतीय रेलवे ने साल 2030 तक खुद को'नेट जीरो कार्बन एमिटर' बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए रेलवे कई नई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसमें हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें भी शामिल है।

ऐसे कयास लगाए जा रहे है कि दिसंबर 2024 में ही इस ट्रेन का ट्रायल रन शुरू हो सकता है। जिसके बाद साल 2025 तक हाइड्रोजन ट्रेन को पूरी तरह से पटरी पर उतारा जा सकता है। भारत की ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन दिल्ली डिवीजन के 89 किलोमीटर लंबे जींद-सोनीपत रूट पर चलेगी। इसी के साथ भारत जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन की हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन करने वाली लिस्ट में शामिल हो जाएगा।

भारतीय रेलवे का बड़ा प्रोजेक्ट हाइड्रोजन ट्रेन

भारतीय रेलवे ने साल 2030 तक खुद को'नेट जीरो कार्बन एमिटर' बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए रेलवे कई नई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसमें हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट के तहत रेलवे हेरिटेज और पहाड़ी रास्तों पर 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाना चाहता है। इस प्रोजेक्ट को'हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज' नाम दिया गया है।

हाइड्रोजन ट्रेन की खासियत

हाइड्रोजन ट्रेनें पर्यावरण के लिए फायदेमंद हैं। इनसे बिलकुल भी प्रदूषण नहीं होता है। इनमें ट्रेनों में बिजली बचाने वाली HOG तकनीक और LED लाइट्स का इस्तेमाल, कम बिजली खर्च करने वाले उपकरण और पेड़ लगाना शामिल है। इसके अलावा, रेलवे स्टेशनों और जमीन पर सोलर प्लांट भी लगा रहा है।

इतने बड़े प्रोजेक्ट का बजट

एक ट्रेन पर 80 करोड़ का खर्च आएगा। इसका ग्राउंड इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में 70 करोड़ रुपये का खर्च होंगा। इस साल के बजट में 35 हाइड्रोजन ट्रेनों के लिए 2800 करोड़ रुपये रखे गए हैं। रेलवे के एक अधिकारी के अनुसार, सिस्टिम एकीकृत यूनिट बैटरी और दो फ्यूल इनिट का टेस्ट सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इसके अलावा हाड्रोजन फ्यूल सेल आधारित टावर कार भी बनाई जाएंगी। इसकी एक यूनिट में 10 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा।

 भारतीय रेलवे का प्रोजेक्ट

कुल मिलाकर, हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे के लिए एक महत्वाकांक्षी कदम है। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि भारत को ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में भी मदद करेगा।