दिल्ली की 2500 वाली योजना में देरी क्यों? CM रेखा गुप्ता ने दिया विस्तार से जवाब

Mahila Sahayata Yojana: दिल्ली में गरीब महिलाओं को ₹2500मासिक सहायता देने के भाजपा सरकार के चुनावी वादे पर आम आदमी पार्टी (आप) सवाल उठा रही है। नेता विपक्ष आतिशी ने बार-बार सरकार से पूछा है कि यह पैसा महिलाओं के खाते में कब पहुंचेगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी सरकार बिना पूरी तैयारी के कोई फैसला नहीं लेगी। उन्होंने बताया कि योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए बजट, नियम, रजिस्ट्रेशन और लाभार्थियों की जांच जैसी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। उन्होंने कहा, "हम सिर्फ एक घोषणा नहीं, बल्कि एक स्थायी योजना बना रहे हैं, जिससे केवल जरूरतमंद महिलाओं को ही लाभ मिले।"

‘आप सरकार की घोषणाएं लंबे समय तक नहीं टिकती’

मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की थी, लेकिन वे ज्यादा समय तक टिक नहीं पाईं। उन्होंने कहा, "हम उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहते। सरकार इस योजना का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है।"

‘आप पहले अपना रिकॉर्ड देखे’ – भाजपा का पलटवार

रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि पंजाब में भी उन्होंने ऐसी योजनाओं का वादा किया था, लेकिन तीन साल बाद भी लागू नहीं किया। उन्होंने सवाल किया, "आप ने 10साल पहले दिल्ली में मुफ्त वाई-फाई देने का वादा किया था, लेकिन क्या आज किसी भी इलाके में मुफ्त वाई-फाई उपलब्ध है?"

‘1अप्रैल के बाद होगा निर्णय’

मुख्यमंत्री ने योजना की लॉन्चिंग पर कोई निश्चित तारीख देने से इनकार किया, लेकिन कहा कि 1अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होगा, जिसके बाद सरकार आर्थिक स्थिति का आकलन करेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर असर डाले बिना यह योजना लागू की जाएगी।

सरकार की प्राथमिकता – वेतन, इंफ्रास्ट्रक्चर और जनकल्याण

रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार कल्याणकारी योजनाओं, सरकारी वेतन और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार को प्राथमिकता देगी। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार कई अस्पताल और सरकारी कॉलेज प्रोजेक्ट पूरे नहीं कर पाई थी।

उन्होंने आश्वासन दिया कि "हम वेतन का भुगतान भी सुनिश्चित करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधारेंगे और कल्याणकारी योजनाओं को भी लागू करेंगे। जल्द ही महिला समृद्धि योजना सही तरीके से शुरू की जाएगी, ताकि इसका लाभ केवल योग्य महिलाओं को मिले।"