हरियाणा में महिलाओं के नाम गाड़ी लेने पर टैक्स में छूट, ई-वाहनों को भी मिलेगी बड़ी राहत

Haryana Budget 2026-27: आप अगर हरियाणा में रहते हैं और नई गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो राज्य सरकार की नई घोषणा से आपको फायदा हो सकता है। मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने 2 मार्च को वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। इस बार 2,23,658.17 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है, जो पिछले संशोधित अनुमान से 10 प्रतिशत ज्यादा है। सरकार ने कहा कि यह बजट जनता के सुझावों पर आधारित है और इसमें शहरी विकास, परिवहन सुधार और रोजगार पर खास ध्यान दिया गया है।

महिलाओं को मिली आर्थिक मजबूत

बजट में महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई अहम फैसले किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, बेटी या मां के नाम पर गैर-परिवहन वाहन रजिस्टर कराता है, तो उसे मोटर वाहन कर में 1 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यानी महिलाओं के नाम पर कार या निजी वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन के समय सीधा टैक्स लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं के नाम पर संपत्ति बढ़ेगी और वे आर्थिक रूप से सशक्त होंगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा बढ़ावा

इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पहले से मिल रही 20 प्रतिशत मोटर वाहन कर छूट को आगे भी जारी रखा जाएगा। यह छूट दोपहिया, चारपहिया, इलेक्ट्रिक वाहन और ई-रिक्शा पर लागू होगी। सरकार का उद्देश्य प्रदूषण कम करना और साफ ऊर्जा वाले वाहनों को प्रोत्साहित करना है।

महिलाओं की सुरक्षा का रखा गया ध्यान

महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने महिला यात्रियों और छात्राओं के लिए चल रही 273 विशेष बसों की संख्या बढ़ाकर 500 करने की घोषणा की है। सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस लगाए जाएंगे और पैनिक बटन की सुविधा दी जाएगी। पैनिक बटन दबाने पर सूचना सीधे कंट्रोल रूम को जाएगी और तुरंत मदद पहुंचाई जाएगी।

इन शहरों को मिलेंगी ये सुविधाएं

इसके अलावा नूंह, फरीदाबाद, अंबाला और गुरुग्राम में चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान बनाए जाएंगे। हर जिले में एक स्वचालित वाहन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होगा और रोहतक के मौजूदा केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। 15 अगस्त 2026 तक बसों की लोकेशन और समय की जानकारी देने के लिए एक मुफ्त मोबाइल ऐप भी शुरू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये कदम महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और सुरक्षित व आधुनिक परिवहन व्यवस्था बनाने की दिशा में अहम साबित होंगे।