Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम और नूंह में निजी कंपनी को बिजली आपूर्ति का लाइसेंस मिलने के मामले में हरियाणा सरकार पूरी तरह से बिजली कर्मचारियों के साथ है। सरकार एचईआरसी के इस निर्णय के खिलाफ विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) में अपील करेगी तथा इस केस की जोरदार तरीके से पैरवी भी करेगी। इसके लिए सरकार बिजली यूनियनों के विश्वास के वकील हायर कर उनके माध्यम से केस लड़ने को तैयार है। सरकार बिजली कर्मचारियों के खिलाफ नहीं है और बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह बात बुधवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर्स संयुक्त संघर्ष मोर्चा की ओर से बुलाई गई तीन दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल से निपटने के लिए प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। सभी जिलों के उपायुक्त ऑनलाईन माध्यम से जुड़े। बैठक में बिजली मंत्री अनिल विज, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी तथा पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (एचईआरसी) द्वारा गुरुग्राम व नूंह में निजी कंपनी को बिजली आपूर्ति का निर्णय देने के फैसले का सरकार बिजली यूनियनों के साथ शुरू से ही विरोध कर रही है। सरकार ने बिजली कर्मचारी यूनियनों की मांग के अनुरूप इस मामले के खिलाफ विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) में जाने का निर्णय लिया है। सरकार इस मामले में पूरी तरह से बिजली कर्मचारियों के साथ है और कर्मचारियों के लिए बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। उन्होंने बिजली कर्मचारी यूनियनों से कहा है कि यदि वे चाहें तो सरकार इस मामले की पैरवी के लिए उनकी पसंद के वकीलों के माध्यम से यह केस लड़ने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने बिजली यूनियनों से अपील की कि वे जनहित को देखते हुए हड़ताल के निर्णय को स्थगित करें।
मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर्स संयुक्त संघर्ष मोर्चा की ओर से बुलाई गई तीन दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल से आमजन को कोई परेशानी न होने दी जाए। सभी विभागों को प्रो-एक्टिव होकर काम करना है और यह ध्यान रखना है कि हड़ताल के चलते कोई अव्यवस्था न फैले तथा किसी भी बिजली संस्थान को कोई नुकसान न होने दिया जाए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील उपक्रमों की निगरानी के लिए ड्रोन की व्यवस्था भी की जाए।
उन्होंने कहा कि सभी जिलों में आवश्यकता अनुसार पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाए ताकि हड़ताल की आड़ में कोई असामाजिक तत्व अव्यवस्था न फैलाने पाए। उन्होंने कहा कि जिलों में उपायुक्त अलग-अलग विभागों में कार्यरत टेक्निकल स्टाफ, उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों, पोलिटेक्निक कॉलेजों तथा आईटीआई में कोर्स करने वाले अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की सेवाएं भी बिजली आपूर्ति को सुचारू करने हेतु ली जा सकती है लेकिन यह ध्यान रखा जाए कि इन्हें कार्य करने से पहले सेफ्टी किट दी जाए और सुरक्षा के सभी उपाय अपनाए जाएं।
नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी उपायुक्त जिला स्तर की कमेटी गठित करे जो चंडीगढ़ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित हाई-लेवल कमेटी को नियमित रूप से रिपोर्ट दे। उपायुक्त अपने जिला में हॉटलाइन नंबर के माध्यम से मुख्यालय से संपर्क बनाए रखें तथा जनता की शिकायत सुनने के लिए अलग से कंट्रोल रूम के नंबर भी सार्वजनिक किए जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली कर्मचारी यूनियन की हड़ताल की आड़ में उपद्रव को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई असामाजिक तत्व किसी बिजलीघर अथवा पावरग्रिड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ऐसा करना जनता के पैसे की बर्बादी होगी और सरकार इसे सहन नहीं करेगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहारी सीजन होने के चलते ऐसी व्यवस्था की जाए कि बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से आमजन को असुविधा न होने पाए। इसके साथ ही अन्य सभी विभागों की सेवाएं निर्बाध रूप से जनता को मिलती रहे, यह भी ध्यान रखा जाए। उन्होंने हड़ताल के प्रभाव को कम करने के लिए उपायुक्तों व अन्य अधिकारियों को अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।