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HARYANA NEWS: हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन, एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि आमजन की शिकायतों पर अधिकारी समय रहते कार्रवाई करें, ताकि उन्हें सरकारी कार्यालयों में चक्कर न काटने पड़ें। सभी अधिकारी व कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी का सही से निर्वहन करें। शिकायतों को ज्यादा समय तक लंबित न रखें, पीड़ित व्यक्ति के दर्द को समझते हुए उसे जल्द न्याय दिलाना सुनिश्चित करें। आमजन की शिकायत निवारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज शुक्रवार को आईटीआई के हाल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। इस बैठक में 13शिकायतों की सुनवाई की गई, जिनमें 9नई तथा 4पुरानी शिकायतें शामिल थी। इनमें से सात शिकायतों का मौके पर समाधान कर दिया गया तथा छह शिकायतों को अगली बैठक के लिए लंबित रखा गया।
अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
मीडिया से बातचीत में ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज की बैठक में जितनी शिकायतें आई हैं, उसमें सभी में कार्रवाई की है। अधिकारियों को कहा गया है कि कौशिश करनी चाहिए कि अधिकारी केवल कागजी कार्रवाई न करें, बल्कि लोगों को असली में राहत देने का काम करें। हाईटेंशन तारों को हटाने के सवाल पर विज ने कहा कि उन्होंने पहली ही बैठक में अधिकारियों को कह दिया है कि यदि विभाग की कमी से किसी का नुकसान होता है तो उसके लिए नियम बनाए जाएं और संबंधित व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाए। पूरे प्रदेश में जितने भी ट्रांसफार्मर हैं, यदि व अंडरलोड हैं तो उन्हें अपग्रेड किया जाए।
वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले अनिल विज
किसानों के मुद्दे पर विज ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने किसानों के मुद्दे पर समिति बना रखी है। वन नेशन वन इलेक्शन पर विज ने कहा कि यह देश को आगे ले जाने वाला फैसला है। इसे देश की आजादी के तुरंत बाद लागू करना चाहिए था। जो सरकारें बनीं, उनके एजेंडे में यह बात नहीं थी। प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवादी सोच के तहत देश को 2047तक विकसित राष्ट्र बनाने का फैसला लिया है। बार-बार होने वाले चुनाव देश के विकास में व्यवधान हैं। इसीलिए एक साथ चुनाव अच्छा कदम है। देश के 140करोड़ लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को जनता ने घर बैठा दिया है।
इसके बाद मंत्री विज ने मौके पर आए लोगों की एक-एक कर शिकायत सुनीं और उपायुक्त को निर्देश दिया कि सभी शिकायतों पर सुनवाई कर लोगों को राहत दी जाए।
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