One Nation, One Election: इस योजना को लागू करने में लगेगा कितना समय और इसके क्या होंगे फायदे?

One Nation, One Election: मोदी सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में 'एक देश, एक चुनाव' विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके बाद यह संभावना जताई जा रही है कि अब देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। सरकार जल्द ही इस विधेयक को संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है। इससे चुनावी खर्च और प्रशासनिक बोझ में कमी आने की उम्मीद है, जो देश के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

चुनावों को एक साथ कराने से होंगे फायदे

अगर यह विधेयक पारित होता है, तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक ही समय पर होंगे। इससे चुनावी खर्च कम होगा और प्रशासनिक कामकाजी बोझ भी हल्का होगा। वर्तमान में जब चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं, तो इससे कई तरह की समस्याएँ होती हैं। लेकिन अगर चुनाव एक साथ होंगे, तो संसाधनों की बचत होगी और समय की भी बचत हो सकेगी, जो देश के विकास में मददगार साबित होगा।

हालाँकि, इस विधेयक को लागू करने में कम से कम 10साल का समय लग सकता है। इसके लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत और 15राज्यों से मंजूरी की आवश्यकता होगी। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से यह कानून बनेगा। चुनाव आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए कई कदम उठाने होंगे, जिससे समय लगेगा।

संविधान में भी करने होंगे बदलाव

इस विधेयक को लागू करने के लिए संविधान में कुछ बदलाव भी जरूरी होंगे। इसके लिए लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल और राष्ट्रपति शासन से जुड़े अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। चुनाव आयोग को भी अतिरिक्त ईवीएम और वीवीपैट की जरूरत होगी, जिनके निर्माण और परीक्षण में समय लगेगा।

चुनाव आयोग ने दी सलाह

चुनाव आयोग का मानना है कि 'एक देश, एक चुनाव' को लागू करने के लिए व्यापक योजना और तैयारी की आवश्यकता है। आयोग ने यह भी कहा कि इसे जल्दबाजी में लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए आवश्यक संसाधन फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं।

राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया

बीजेपी ने इसे लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम बताया है, जबकि कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि लोकतंत्र में चुनावों की ज़रूरत समय के साथ बदलती रहती है और इसे एक साथ करना व्यावहारिक नहीं है।