ED Raid: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के कथित धोखाधड़ीपूर्ण लाभ और उसके हस्तांतरण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को उत्तर प्रदेश और हरियाणा में नौ परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों के मुताबिक ED के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय की टीम ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद के साथ हरियाणा के फरीदाबाद स्थित विभिन्न परिसरों में यह कार्रवाई की। मामले में फर्जी ITC के जरिए कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच की जा रही है।
यह अभियान सोमवार तड़के एक आयात-निर्यात कंपनी से जुड़े मामले के संबंध में शुरू किया गया था, जिस पर कथित तौर पर फर्जी चालानों और ई-वे बिलों के माध्यम से फर्जी आईटीसी उत्पन्न करने और हस्तांतरित करने का आरोप है, जबकि वास्तव में माल की कोई आवाजाही नहीं हुई थी। अधिकारियों के अनुसार, जांच में एक ऐसे नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें व्यापक चक्रीय लेनदेन, धन का तेजी से हस्तांतरण और कई फर्जी और काल्पनिक संस्थाओं के माध्यम से नकद निकासी शामिल है। कार्यप्रणाली में फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके वास्तविक व्यावसायिक लेनदेन का आभास कराना और आईटीसी का लाभ उठाने और हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाना शामिल था, जबकि वास्तव में माल की कोई आवाजाही नहीं हुई थी।
अधिकारियों ने बताया कि जीएसटी अधिकारियों ने 9.63 करोड़ रुपये के आयकर कर (आईटीसी) के फर्जी लाभ और 10.28 करोड़ रुपये के आईटीसी के हस्तांतरण का पता लगाया है। इन कथित लेन-देन से सरकारी खजाने को अनुचित नुकसान हुआ है। ईडी ने कथित धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से प्राप्त धन को पीएमएलए के तहत अपराध की आय माना है। सोमवार को तलाशी के दौरान, ईडी की टीमें वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य सामग्री की जांच कर रही हैं ताकि अपराध की कथित आय का पता लगाया जा सके और धन के पूरे लेन-देन का पता लगाया जा सके। एजेंसी उन अन्य संस्थाओं और व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच कर रही है जिन्हें कथित आईटीसी धोखाधड़ी से लाभ हुआ हो या जिन्होंने इसमें सहयोग किया हो।
अधिकारियों ने बताया कि तलाशी का उद्देश्य आगे के लाभार्थियों की पहचान करना और संदिग्ध धोखाधड़ी वाले आईटीसी नेटवर्क से संबंधित दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्य जुटाना है। जांच से यह भी पता चलने की उम्मीद है कि विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से धन को कैसे स्थानांतरित किया गया और बाद में कैसे निकाला या हस्तांतरित किया गया। ईडी की यह कार्रवाई जीएसटी अधिकारियों द्वारा कथित धोखाधड़ी वाले आईटीसी लेन-देन के संबंध में प्राप्त निष्कर्षों के बाद की गई है और यह मामले के मनी लॉन्ड्रिंग पहलुओं की एजेंसी की जांच का हिस्सा है।