बैंकों का जोखिम घटेगा, हजारों उद्यमियों को ऋण प्राप्त करने में मिलेगी मदद, यह कदम दिल्ली की आर्थिक प्रगति में जोड़ेगा नया अध्याय: सीएम रेखा गुप्ता

बैंकों का जोखिम घटेगा, हजारों उद्यमियों को ऋण प्राप्त करने में मिलेगी मदद, यह कदम दिल्ली की आर्थिक प्रगति में जोड़ेगा नया अध्याय: सीएम रेखा गुप्ता

नई दिल्लीसूक्ष्म और लघु उद्यमों (Micro and Small Enterprises- MSEs) को सशक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) के बीच सहयोग की मंजूरी दी गई है। इस साझेदारी का उद्देश्य छोटे उद्यमियों को कुछ भी गिरवी रखे बिना ऋण प्राप्त करने में मदद देना और बैंकों का जोखिम कम करके उन्हें अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री  रेखा गुप्ता का कहना है कि यह साझेदारी दिल्ली के आर्थिक विकास में एक नया अध्याय जोड़ेगी। इससे हजारों उद्यमियों को कर्ज प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

95प्रतिशत तक की गारंटी कवरेज

मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के तहत छोटे उद्यमियों को बिना किसी संपत्ति की गिरवी के ऋण प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। इस योजना में ऋण गारंटी का प्रावधान दिल्ली सरकार और सीजीटीएमएसई के बीच साझा रूप से किया गया है। प्रस्तावित गारंटी संरचना के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं को अधिकतम 95प्रतिशत तक की गारंटी कवरेज प्रदान की जाएगी। अब लघु उद्यमों के लिए 0से 10करोड़ रुपये तक के ऋण पर 75प्रतिशत कवरेज सीजीटीएमएसई द्वारा और 20प्रतिशत की कवरेज दिल्ली सरकार द्वारा दी जाएगी। महिला उद्यमियों और अग्निवीरों द्वारा प्रोत्साहित एमएसई के लिए 0से 10करोड़ रुपये तक के ऋण पर 90प्रतिशत कवरेज सीजीटीएमएसई द्वारा और 5प्रतिशत दिल्ली सरकार द्वारा दी जाएगी। अब माइक्रो श्रेणी के अंतर्गत 0से 5लाख रुपये तक के ऋण पर 85प्रतिशत कवरेज सीजीटीएमएसई द्वारा और 10प्रतिशत कवरेज दिल्ली सरकार द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा पांच लाख रुपये से 10करोड़ रुपये तक के ऋण पर 75प्रतिशत कवरेज सीजीटीएमएसई द्वारा और 20प्रतिशत दिल्ली सरकार द्वारा दी जाएगी। इस तरह सभी पर कुल कवरेज 95प्रतिशत हो जाएगी।

योजना में निर्माण, सेवाएं, खुदरा और शिक्षा क्षेत्र

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस निर्णय की पृष्ठभूमि बताते हुए कहा कि सीजीटीएमएसई की स्थापना वर्ष 2000में केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी - SIDBI) द्वारा की गई थी। यह संस्था छोटे उद्यमों को बिना कुछ गिरवी रखे कर्ज दिलाने के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को गारंटी प्रदान करती है। वर्तमान में सीजीटीएमएसई देशभर में 276सदस्य ऋण संस्थानों के साथ कार्य कर रही है। इसका कुल गारंटी पोर्टफोलियो 9.34लाख करोड़ रुपये से अधिक का है। वित्त वर्ष 2025में ही इस संस्था ने 27लाख ऋण खातों की गारंटी जारी की हैं, जिनकी कुल राशि 3.05लाख करोड़ रुपये रही। इस योजना के अंतर्गत निर्माण, सेवाएं, खुदरा और शिक्षा जैसे क्षेत्र सम्मिलित हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2025-26के बजट में लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त इस योजना के तहत कुल 50करोड़ रुपये की राशि चरणबद्ध रूप से सीजीटीएमएसई के साथ जोड़े जाने की भी संभावना है। 

रोजगार के अवसर बढ़ेंगे

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार की यह पहल न केवल सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सशक्त बनाएगी, बल्कि शहर के आर्थिक ढांचे को भी मजबूती प्रदान करेगी। इससे उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। सरकार का उद्देश्य है कि छोटे व्यवसायियों को वित्तीय सहयोग मिल सके और वे बिना किसी बाधा के अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा सूक्ष्म और लघु उद्यम ऋण पर 95 प्रतिशत तक की उन्नत गारंटी कवरेज के लिए सीजीटीएमएसई के साथ इस सहयोग से दिल्ली के एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप रोजगार सृजन, नवाचार और आर्थिक लचीलापन को बल मिलेगा। साथ ही, नए उद्यमों तथा महिला उद्यमियों को विशेष रूप से लाभ और सहयोग मिलने की उम्मीद है।

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