Delhi Government on Pollution: दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने की दिशा में अब EV Policy बना रही है ताकि सड़कों पर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन चल सकें। राजधानी की हवा की सेहत सुधारने के लिए दिल्ली सरकार का ये कदम बड़ा तो माना जा रहा है लेकिन अब सवाल उठने लगा है कि क्या दिल्ली में चलने वाले CNG ऑटो बंद हो जाएंगे? मौजूदा वक्त में राजधानी दिल्ली में करीब 90 हजार ऑटो रिक्शा चल रहे हैं। दिल्ली की बीजेपी सरकार ईवी ड्राफ्ट पॉलिसी को रिकमेंडेशन के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स के पास भेजेगी और उसके बाद ही रिकमेंडेशन पर विचार कर पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। 

 

क्या है EV policy?

सूत्रों की मानें तो 15 अगस्त 2025 से दिल्ली में नए सीएनजी ऑटो-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 15 अगस्त 2025 से सीएनजी ऑटो परमिट सिर्फ ई-ऑटो परमिट में तब्दील होंगे। 10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो-रिक्शा को इलेक्ट्रिक में बदलना भी जरूरी कर दिया जाएगा। वहीं 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल/डीजल/सीएनजी टू व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। सभी कचरा जाम करने वाली गाड़ियों को भी इलेक्ट्रिक में बदलने की बात कही गई है। 

 

वायु प्रदूषण की मार झेल रही है दिल्ली

बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या हर गुजरते दिन के साथ ही गंभीर होती जा रही है। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में 2026 तक 48 हजार ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाने की बात कही है। इसके साथ ही छह नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों का भी निर्माण कराया जाएगा। माना जा रहा है बाहरी राज्यों से दिल्ली में आने वाली गाड़ियों के संबंध में भी सरकार एक नई पॉलिसी बना सकती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कि सरकार की इस अहम पॉलिसी से न सिर्फ प्रदूषण की समस्या से निजात मिलेगी बल्कि राजधानी एक हरित क्षेत्र भी बन सकेगी।