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New Rules Change from Jan 1 2026: नया साल 2026सिर्फ तारीखों का बदलाव नहीं ला रहा, बल्कि वित्तीय जगत में कई अहम नियमों में संशोधन लेकर आ रहा है। ये बदलाव बैंकिंग, लोन, डिजिटल पेमेंट, टैक्स और सरकारी योजनाओं से जुड़े हैं, जो सीधे आम आदमी की जेब और रोजमर्रा के लेन-देन पर असर डालेंगे। ये नियम RBI, सरकार और अन्य नियामक संस्थाओं के निर्देशों पर आधारित हैं। तो चलिए जानते है 01जनवरी से क्या-क्या बदलाव होंगे।
1. क्रेडिट स्कोर के नियमों में होगा बदलाव
अब तक क्रेडिट ब्यूरो (जैसे CIBIL, Experian) आमतौर पर मासिक या हर 15-45दिन में डेटा अपडेट करते थे। लेकिन 01जनवरी 2026से क्रेडिट स्कोर अब साप्ताहिक यानी हर हफ्ते अपडेट होगा। समय पर EMI चुकाने वालों का स्कोर तेजी से सुधरेगा, जिससे बेहतर लोन दरें और आसान अप्रूवल मिल सकता है। वहीं, डिफॉल्ट करने वालों पर तुरंत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अच्छे क्रेडिट व्यवहार वाले लोगों के लिए फायदेमंद, लेकिन अनियमित भुगतान करने वालों को सतर्क रहना होगा।
2. PAN को आधार से लिंक न करने पर सख्त एक्शन
31दिसंबर 2025तक PAN को आधार से लिंक न करने पर 01जनवरी 2026से PAN इनऑपरेटिव हो सकता है। जिस वजह से टैक्स रिफंड, बैंकिंग सेवाएं, निवेश, सब्सिडी और बड़े लेन-देन प्रभावित होंगे। साथ ही, लिंकिंग न होने पर ₹1,000तक जुर्माना भी लग सकता है। ऐसे में अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो तुरंत ई-फाइलिंग पोर्टल पर लिंक कर लें।
3. UPI और डिजिटल पेमेंट पर सख्ती
डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए UPI (Google Pay, PhonePe, WhatsApp Pay आदि) पर अतिरिक्त सिक्योरिटी लेयर लागू होंगे। इसके तहत ट्रांजेक्शन चेक, SIM वेरिफिकेशन और KYC नियम और कड़े होंगे। मैसेजिंग ऐप्स (WhatsApp, Telegram) पर भी सख्त SIM वेरिफिकेशन आएगा। इस बदलाव से सुरक्षा तो बढ़ेगी, लेकिन कभी-कभी ट्रांजेक्शन में अतिरिक्त स्टेप्स लग सकते हैं।
4. लोन ब्याज दरों में संभावित राहत
कई बड़े बैंक (SBI, PNB, HDFC) पहले ही लोन दरें कम कर चुके हैं। लेकिन अब जनवरी 2026से नई FD दरें भी लागू होंगी। इससे होम लोन, पर्सनल लोन सस्ते हो सकते हैं, लेकिन FD पर रिटर्न कम होने की संभावना। अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले को और बेहतर दरें मिलेंगी।
5. LPG, CNG और फ्यूल कीमतों में बदलाव
हर महीने की पहली तारीख को LPG, CNG और ATF कीमतें भी बदल सकती है। जनवरी 2026में वैश्विक क्रूड ऑयल के आधार पर बदलाव संभव है। अब अगर कीमतें कम हुईं तो घरेलू बजट पर राहत, बढ़ीं तो अतिरिक्त खर्च।
6. नया इनकम टैक्स कानून होगा लागू
जनवरी 2026में इनकम टैक्स के नियमों में भी बदलाव हो सकते है। दरअसल, पुराने 'इनकम टैक्स एक्ट 1961' की जगह 01अप्रैल 2026से नया इनकम टैक्स कानून लागू । नए कानून के तहत टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाना और मुकदमेबाजी को कम होंगे।
7. 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू
7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। 01 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की उम्मीद है। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी-पेंशन में 20-35% तक बढ़ने की उम्मीद है।
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