ताकत, मर्डर और सत्ता की राजनीति... दुलारचंद हत्याकांड के बाद चुनाव आयोग की सख्ती, कहा-अवैध हथियार…

CEC On Mokama Violence: मोकामा में हाल ही में हुई चुनावी हिंसा और दुलारचंद यादव हत्याकांड ने स्थिति को गंभीर बना दिया है। इस पर चुनाव आयोग ने तुरंत एक्शन मोड में आकर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अवैध हथियारों की बरामदगी में तेजी लाएं और सभी लाइसेंसी हथियारों को जमा कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित करें।

आयोग का जोर इस बात पर है कि शांति बहाली के लिए सख्त निगरानी रखी जाए। शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति की विस्तृत समीक्षा भी की। इससे साफ संदेश गया कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की हिंसा या असुरक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

FIR की संख्या लगातार बढ़ी

मोकामा में चुनावी रंजिश के बीच दुलारचंद यादव की हत्या ने तनाव और बढ़ा दिया है। ताजा घटनाक्रम में आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के समर्थकों के खिलाफ पंडारक थाने में एक नई FIR दर्ज की गई है। यह घटना शुक्रवार को दुलारचंद यादव की शव यात्रा के दौरान पंडारक में हुई बवाल के समय हुई, जिसमें वीणा देवी के काफिले की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया। इस मामले में सुमित, सोनू और गोलू को आरोपी बनाया गया है।

पहले से दर्ज FIR और कुल संख्या

इससे पहले मोकामा हत्याकांड में तीन FIR पहले ही दर्ज हो चुकी थीं। पहली FIR दुलारचंद के पोते नीरज कुमार की शिकायत पर दर्ज की गई, जिसमें अनंत सिंह, उनके दो भतीजे राजवीर और कर्मवीर, छोटन सिंह और कंजय सिंह को नामजद किया गया। दूसरी FIR अनंत सिंह के समर्थक जितेंद्र कुमार की शिकायत पर हुई, जिसमें मोकामा से जनसुराज प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष, लखन महतो, बाजो महतो, नीतीश महतो, ईश्वर महतो और अजय महतो को आरोपी बनाया गया। तीसरी FIR पुलिस ने अपनी तरफ से दुलारचंद यादव हत्या के मामले में दर्ज की। पंडारक थाने की ताजा FIR को मिलाकर अब मोकामा घटना से जुड़ी कुल चार FIR हो चुकी हैं, जिनमें तीन भदौर थाने और एक पंडारक थाने में दर्ज है।

चुनाव आयोग की सख्त चेतावनी

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मोकामा जैसी हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों को लगातार इलाके में पैनी निगरानी रखनी होगी। आयोग ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि हथियार रखने वाले और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से हो सके।