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ACB की बड़ी कार्रवाई, शिक्षा विभाग के BEO 10,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार

ACB की बड़ी कार्रवाई, शिक्षा विभाग के BEO 10,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। इसी कड़ी में बिलासपुर ACB टीम ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में शिक्षा विभाग के एक खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस मामले में उनके एक सहयोगी को भी हिरासत में लिया गया है। जानकारी के अनुसार, बरमकेला क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी नरेंद्र जांगड़े को एक शिक्षक से 10,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया। उनके साथ संकुल समन्वयक संजय चौहान को भी सह-आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया है। मामला मार्च महीने के रुके हुए वेतन से जुड़ा है। आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने दो शिक्षकों से वेतन जारी कराने के बदले 5-5 हजार रुपये की मांग की थी। यह वेतन कथित रूप से अनुपस्थिति के आधार पर रोका गया था।

क्या था अनुपस्थिति दर्ज करने का कारण?

शिकायतकर्ता शिक्षक निरंजन बरिहा ने इस पूरे मामले की शिकायत एसीबी से की थी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे अपने साथी शिक्षक मुकेश सोना के साथ इलाज के लिए रायगढ़ मेडिकल कॉलेज गए थे। डॉक्टर न मिलने पर वे वापस स्कूल लौट आए, लेकिन लगभग आधे घंटे की देरी के कारण उनकी अनुपस्थिति दर्ज कर दी गई।

विभाग ने जारी किया नोटिस

इसके बाद विभाग ने दोनों शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसका जवाब भी दिया गया था। बावजूद इसके उनका मार्च माह का वेतन रोक दिया गया। वेतन जारी कराने के लिए जब शिक्षक अधिकारी से मिले तो उनसे रिश्वत की मांग की गई। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले का सत्यापन किया और ट्रैप की योजना बनाई। तय योजना के तहत शिकायतकर्ता को कार्यालय भेजा गया। जैसे ही आरोपी अधिकारी ने 10,000 रुपये की रिश्वत ली और उसे अपनी दराज में रखा, एसीबी की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को मौके पर पकड़ लिया।

छापेमारी के दौरान रिश्वत की रकम बरामद

छापेमारी के दौरान रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई। दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 और 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आगे की जांच जारी है। ACB अधिकारियों ने कहा है कि सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। 

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