
मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण बिल पर सहमति बनाने के लिए मशक्कत कर रही है और इस मामले में अब नरमी बरतने का संकेत दिया गया है। ऐसे में शनिवार को नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा है कि भारत में भूमि अधिग्रहण को लागू करना काफी मुश्किल काम है। आज की तारीख में अगर कोई नया शहर बनाना हो अथवा कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना हो तो इसके लिए भूमि अधिग्रहण में 5 साल का समय तो आराम से लग जाता है।
एक कॉन्फ्रेंस में पनगढ़िया ने कहा कि देश में भूमि की उपलब्धता बड़ी चुनौती है और यह बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है। यदि आप नया शहर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जमीन चाहिए। कारोबार फलने-फूलने के लिए भी जगह चाहिए और इसके लिए आपको मौजूदा शहरों के बीच भी जगह की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर शहर बनाना हो या दूसरी चीजों के लिए भूमि अधिग्रहण करना हो, इसमें करीब 5 साल तक का समय आसानी से लग जाता है। इतना समय तो तब लगता है जबकि भूमि अधिग्रहण में गैर-सरकारी संगठनों या न्यायिक प्रक्रिया अथवा किसी अन्य किस्म के विरोध की चुनौती नहीं हो और सामान्य प्रक्रिया चलती रहे।

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