ज्यादा देर नहीं चलेगा रिटेलर्स का मोटे डिस्काउंट का मॉडल: कुमार मंगलम बिड़ला

आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा है कि इंडियन रिटेलर्स भले ही मोटा डिस्काउंट दे रही हो, लेकिन इस मॉडल पर ज्यादा दिनों तक बिजनस नहीं किया जा सकता है क्योंकि इन कंपनियों में पैसा लगाने वाले निवेशक निश्चित तौर पर कभी न कभी रिटर्न की मांग करेंगे। बिड़ला ने ग्रॉसरी रिटेलर्स को बराबरी का मौका दिए जाने की अपील भी की। बिड़ला ने ईटी को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा, मुझे हैरत होती है कि यह बिजनस (ई-कॉमर्स) इस तरह कैसे चलाया जा सकता है। मुझे वैल्यूएशन का खेल पता है। आखिरकार फाइनैंशल इनवेस्टर को रिटर्न भी तो चाहिए होगा। एक बात तो पक्की है कि अनलिमिटेड फंडिंग तो नहीं हो सकती है। इसे देखते हुए इस मोटे डिस्काउंट वाले मॉडल के टिकाऊ होने पर मेरे मन में सवाल उठता है। कोल ब्लॉक ऐलोकेशन के एक मामले में अक्टूबर 2013 में आदित्य बिड़ला ग्रुप के खिलाफ सीबीआई के एफआईआर दर्ज करने के बाद पहली बार बिड़ला ने उस विवाद के बारे में बात की और कहा कि वह मामला एक झटके की तरह था, लेकिन ग्रुप उससे उबर गया। उस मामले में सीबीआई ने बिड़ला पर आरोप लगाए थे।

बिड़ला ने कहा, वह एक झटका था। उसके बारे में तो सोचा भी नहीं गया था। हालांकि उससे हमारी ग्रोथ पर असर नहीं पड़ा क्योंकि यह ग्रुप दमखम वाला है। बेहतर यही है कि ऐसी बातों के बारे में भावुक न हुआ जाए। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें लगता है कि इस मामले के पीछे राजनीतिक बदले की भावना काम कर रही है, बिड़ला ने इससे इनकार किया। उन्होंने इस मामले के अदालत में होने का हवाला देकर इस पर और बात करने से मना कर दिया। इस साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने बिड़ला और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरोपी के रूप में समन करने के निचली अदालत के आदेश पर स्टे लगा दिया था। बिड़ला ने मोदी सरकार की तारीफ की और कहा कि इसकी क्षमता के आकलन के लिए एक साल पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा, किसी भी बदहाल बिजनेस या कंपनी की सूरत एक साल में बदलने की बात हकीकत से परे है। मुझे इस सरकार पर बहुत भरोसा है। मेरा मानना है कि वे काफी काम कर रहे है, जिनके बारे में हमें पता नहीं है। अगले कुछ वर्षों में आदित्य बिड़ला ग्रुप अपने नॉन-कमोडिटी बिजनेस में ज्यादा निवेश करेगा। इसमें आइडिया सेल्युलर में 7 अरब डॉलर का निवेश भी शामिल होगा। ग्रुप ने हेल्थ इंश्योरेंस और हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर्स में एंट्री करने और आरबीआई से लाइसेंस मिलने पर एक पेमेंट बैंक शुरू करने की योजना भी बनाई है।