दो दर्जन से ज्यादा शहर के केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगी बढ़ोतरी

मोदी सरकार अब ऐसे फैसले ले रही है जिससे लोगों में यह मैसेज जाए कि सरकार आम आदमी और सैलरीड क्लास के लिए काम कर रही है। कैबिनेट ने शनिवार को 29 शहरों के केंद्रीय कर्मचारियों के एचआर भत्ते में बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी है। इससे इन शहरों के केन्द्रीय कर्मचारियों को पहले की तुलना में अधिक आवास एवं परिवहन भत्ता मिल सकेगा। सरकार ने यह कदम 2011 की जनगणना के आधार पर उठाया है। यानी आर्थिक स्तर के हिसाब से इन शहरों का स्तर बढ़ा दिया गया है। यह फैसला एक अप्रैल 2014 से प्रभावी होगा। इससे 2014-15 के लिए सरकारी खजाने पर 128 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचरियों को आवास, किराया भत्ता (एचआरए) और परिवहन भत्ता के लिए 2011 की जनगणना के आधार पर कुछ शहरों और कस्बों के पुनर्वर्गीकरण को मंजूरी दी है। आधिकारिक बयान में कहा गया कि जनगणना के आधार पर दो शहरों (पुणे और अहमदाबाद) का दर्जा वाई से बढ़ाकर एक्स और 21 शहरों का जेड से बढ़ाकर वाई कर दिया गया है।

नेल्लोर, गुड़गांव, बोकारो स्टील सिटी, गुलबर्ग, त्रिसूर, मलप्पुरम, कन्नूर, कोल्लम, उज्जैन, वसई-विरार सिटी, मालेगांव, नांदेड़-वाघला, सांगली, राउरकेला, अजमेर, इरोड़ा, नोएडा, फिरोजाबाद, झांसी, सिलीगुड़ी और दुर्गापुर शामिल हैं। इनके अलावा परिवहन भत्ते के लिए छह शहरों (पटना, कोच्चि, इंदौर, कोयंबटूर एवं गाजियाबाद) का दर्जा बढ़ाकर विशिष्ट उच्च श्रेणी में कर दिया गया है।

मोदी सरकार ने दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) प्रोजेक्ट के तहत गुजरात और महाराष्ट्र में दो औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों और मूलभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए 4,318.28 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय समिति ने डीएमआईसी प्रोजेक्ट के तहत गुजरात में धौलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (डीएसआईआर) में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के पहले चरण और महाराष्ट्र में शेंद्रा बिदकिन औद्योगिक क्षेत्र (एसबीआईए) के पहले चरण को मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट तीन से चार साल में पूरी हो सकती है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि डीएसआईआर प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 2,784.83 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

सरकार ने भारत और बांग्लादेश के बीच माल के तेजी से और सस्ते परिवहन के लिए तटीय जहाजरानी के समझौते को मंजूरी दे दी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस समझौते को मंजूरी दी है।

स्वीडन के साथ बढाएंगे सहयोग : एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारत और स्वीडन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। इस संबंध में एक समझौते को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस सहयोग से घरेलू एमएसएमई क्षेत्र के लिए नए बाजार, संयुक्त उद्यमों, बेहतरीन कारोबारी कार्य-व्यवहार और प्रौद्योगिकी सहयोग के जरिए नया रास्ता खुलेगा।