अब बैंककर्मियों को दूसरे और अंतिम शनिवार को मिलेगी छुट्टी

नये वित्तीय वर्ष में बैंककर्मियों को 15 फीसदी वेतन बढ़ोतरी को तोहफा मिला है, साथ ही उन्हें  माह के दूसरे और अंतिम शनिवार को छुट्टी भी मिलेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों समेत 43 बैंकों के करीब 10 लाख कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। भारतीय बैंक संघ (आइबीए) ने यूनियनों एवं अधिकारी संघ के साथ वेतन वृद्धि समझौते पर आज हस्ताक्षर किये। इससे बैंकों पर 8,370 करोड रुपये का अतिरिक्त बोझ पडेगा।

वेतन में वृद्धि एक नवंबर 2012 से लागू होगी। इसका लाभ सार्वजनिक, पुराने निजी बैंकों और कुछ विदेशी बैंकों के कर्मचारियों को होगा. आइबीए के चेयरमैन टी एम भसीन ने यहां संवाददाताओं को बताया, 15 प्रतिशत बढोतरी से बैंकों पर वेतन वृद्धि व भत्तों के मद में एक साल में 4,725 करोड रुपये का बोझ आएगा।

यदि सेवानिवृत्ति को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो कुल बोझ लगभग 8,370 करोड रुपये होगा। उल्लेखनीय है कि बैंक दूरगामी कदम के तहत पिछले कुछ साल से वेतन वृद्धि के लिए प्रावधान भी करते आ रहे है। अधिकारियों के लिए मूल वेतनमान को मौजूदा 14,500-52,000 रुपये से संशोधित कर 23,700-85,000 रुपये किया गया है। अधिकारियों के लिए मूल वेतन व महंगाई भत्ते का 7.75-11 प्रतिशत राशि के विशेष भत्ते का प्रावधान भी किया गया है।

इसी तरह कर्मचारियों व गैर-अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए वेतनमान को 7,200-19,300 रुपये से संशोधित कर 11,765-31,540 रुपये तथा अधीनस्थ स्टाफ के लिए वेतनमान 5,850-11,350 रुपये से बढाकर 9,560-18,545 रुपये किया गया है. नये समझौते के तहत कर्मचारियो को मूल वेतन व महंगाई भत्ते की 7.75 प्रतिशत राशि भत्ते के रूप में दी जाएगी. भसीन ने कहा कि कर्मचारियों को बकाये का भुगतान तत्काल जबकि अधिकारियों को 4-6 महीने में कर दिया जायेगा।

बैंक कर्मचारियों को दूसरे व चौथे शनिवार को अवकाश भी मिलेगा. भसीन ने कहा, रिजर्व बैंक ने इन (अवकाश) को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और हमने इस बारे में सरकार को लिखा है। हमें इस बारे में अनुमति शीघ्र ही मिलने की उम्मीद है। हमें इसका कार्यान्यन 3-4 सप्ताह में होने की उम्मीद है। वेतनमान समझौते में सदस्य बैंकों के कर्मचारियों व उनके परिजनों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत भी की जाएगी।

इससे पहले प्रत्येक बैंक के स्तर पर कर्मचारियों के लिये चिकित्सा खर्च और अस्पताल में भर्ती होने पर खर्च की भरपाई की जाती रही है। अब हमने सार्वजनिक क्षेत्र की चार गैर-जीवन बीमा कंपनियों से एकीकृत बीमा पॉलिसी ले ली है। इससे परिवार के लिये तीन लाख से लेकर चार लाख रुपये तक का चिकित्सा बीमा कवर मिलेगा।

भसीन ने कहा, इस बीमा के तहत नकदीरहित सुविधा उपलब्ध होगी, हम उन्हें स्वयं और आश्रितों के लिये शतप्रतिशत खर्च भरपाई उपलब्ध करा रहे है। वेतन संशोधन की इस पूरी कवायद में 11 कर्मचारी संगठन और अधिकारी संघों ने भाग लिया।