इंडियन ऑयल, बीपीसीएल के लिए ईंधन सब्सिडी की मिली मंजूरी

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल) को वित्त वर्ष 2014-15 की चौथी तिमाही में लागत से कम भाव पर ईंधन बेचने के लिए क्रमशः 2,932 करोड़ और 2,291 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी। लेकिन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) को ऐसी कोई सहायता नहीं मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने जनवरी-मार्च तिमाही के लिए 5,223 करोड़ रुपए की ईंधन सब्सिडी की मंजूरी दी है।

यह सब्सिडी दोनों रिटेल कंपनियों को घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) और केरोसीन लागत से कम सरकारी दरों पर बेचने के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि कुल मंजूर सब्सिडी में से आईओसी को 2,932.62 करोड़ रुपए और बीपीसीएल को 2,291 करोड़ रुपए मिलेंगे। अपस्ट्रीम कंपनियों के लिए सब्सिडी का फॉर्मूला तयपेट्रोलियम मंत्रालय ने अपस्ट्रीम कंपनियों (खनन में लगी कंपनियां) के लिए सब्सिडी का फॉर्मूला तय कर दिया है।

यह फॉर्मूला अप्रैल-जून तिमाही के लिए है। सरकार की ओर से तय किए गए सब्सिडी फॉर्मूले के तहत यदि कच्चे तेल की कीमत 60 डॉलर प्रति डॉलर तक होगी तो अपस्ट्रीम कंपनियों को सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन यदि कच्चे तेल की कीमत 60 डॉलर से ऊपर जाती है तो 85 फीसदी सब्सिडी देनी होगी। कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल होने पर अपस्ट्रीम कंपनियों को 34 डॉलर प्रति बैरल सब्सिडी देनी होगी। सरकार ने ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और गेल को सब्सिडी का यह फॉर्मूला दिया है।