
सरकार के एक साल पूरे होने को है और अब वो दूसरे साल पर फोकस कर रही है। सरकार के अगले साल का रोडमैप देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पीटीआई को बताया है कि सुधारों को रफ्तार देने के साथ सरकार के एजेंडे में टैक्स प्रणाली को आसान बनाना और बिजनेस करना आसान बनाने जैसे मुद्दे शामिल है। वित्त मंत्री के एजेंडे में शामिल और बातों पर बोलते हुए अरुण जेटली ने कहा कि वाजिब टैक्स नियम सरकार की प्राथमिकता है और बीजेपी की जमीन बिल पर लड़ाई में हार की धारणा गलत है। निवेश बढ़ाने और प्रोजेक्ट को जल्द शुरू कराने की कोशिश होगी। सरकार कंपनियों के आसान एक्जिट के लिए बैंकरप्सी कोड लाना चाहती है। इस वित्त वर्ष जीडीपी ग्रोथ 8 फीसदी से ज्यादा रहने का अनुमान है। पॉलिसी के फ्रंट पर जो भी मुमकिन था सरकार ने किया है।
रिटेल और थोक महंगाई दर में गिरावट के बाद सरकार ने उम्मीद जताई है कि 2 जून को होने वाले पॉलिसी समीक्षा में आरबीआई गवर्नर ब्याज दरों में कटौती करेंगे। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि ब्याज दरें घटने को लेकर जैसा लोग सोच कर रहे हैं वैसा ही वो भी उम्मीद कर रहे हैं। बता दें कि साल 2015 में आरबीआई ने 2 बार ब्याज दरों में कटौती की। लेकिन बेमौसम बारिश का खाने-पीने की चीजों के दामों पर पड़ने वाले निगेटिव असर की आशंका में आरबीआई ने 7 अप्रैल को क्रेडिट पॉलिसी में ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है।
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