कालेधन पर स्विस ने नहीं दी जानकारी: वित्त मंत्री

विदेश से कालाधन लाने के मोदी सरकार के प्रयास को भारी झटका लगा है। स्विटजरलैंड, ब्रिटेन और स्पेन की सरकारों ने कालेधन से जुड़े किसी भी खाते पर कोई ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया है। इस बात की जानकारी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद को दी। राज्यसभा को दिए लिखित सवाल के जवाब में जेटली ने कहा, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और स्पेन ने कालेधन वाले खाते पर कोई ब्योरा नहीं दिया। हालांकि, खास मामलों में जहां अनुरोध किया गया, उन देशों ने जरूरी सूचना उपलब्ध कराई है, जिनके साथ भारत की टैक्स संधि है।

जेटली ने कहा कि देश के भीतर और विदेश में रखे कालेधन पर आधिकारिक तौर पर कोई अनुमान नहीं है। इस मुद्दे पर सरकार तीन संस्थानों - एनआईपीएफपी, एनसीएईआर और एनआईएफएम की रिपोर्टों की जांच कर रही है। साल 2012 में देश से बाहर ले जाए गए कालेधन के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा छह लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा ग्लोबल फाइनैंशल इंटिग्रिटी की रिपोर्ट पर आधारित है। यह वॉशिंगटन स्थित संगठन है।

सरकार ने मार्च 2011 को नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस ऐंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी), नैशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) और नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाइनैंशल मैनेजमेंट (एनआईएफएम) को देश के भीतर और बाहर बिना हिसाब-किताब वाली आय का अनुमान लगाने को कहा था। जेटली ने कहा कि इन संस्थानों की रिपोर्ट मिल गई है और यह सरकार इसका परीक्षण कर रही है। उन्होंने कहा कि कालेधन की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं और विदेश में रखे कालेधन की समस्या से निपटने के लिए व्यापक विधेयक लोकसभा में पेश किया है।