
नई दिल्ली: लंबे इंतजार के बाद जीएसटी बिल लोकसभा में पेश हो गया. विपक्ष ने बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की मांग पर सदन से वॉक ऑउट किया।
भारी विरोध के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने Goods and Services Tax - GST से जुड़े 122वें संविधान संशोधन बिल को लोकसभा में पेश कर दिया। सरकार इस पर बहस करना चाहती थी लेकिन विपक्ष बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की मांग पर अड़ गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार हड़बड़ी में बिल पेश कर रही है और उन्हें बिल को पढ़ने तक का मौका नहीं मिला है।
इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में घंटे भर की बहस होती रही है लेकिन इसके बाद स्पीकर सुमित्रा महाजन ने वित्त मंत्री को बिल को सदन के पटल पर रखने की इजाजत दे दी. इसके विरोध में कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, लेफ्ट के सांसद सदन से बाहर चले गए।
मोदी सरकार ने 1 अप्रैल 2016 तक देश में जीएसटी को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। जीएसटी आने के बाद सर्विस, सेल्स टेस्ट और एक्साइज ड्यूटी को मिलाकर पूरे देश में एक ही टैक्स लगेगा।

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