अरुण जेटली बोले, इस वर्ष तय बजट के सार्वजनिक खर्च में नहीं होगी कटौती

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को बताया कि खासतौर पर अप्रत्यक्ष कर संग्रह में जो वृद्धि हुई उसको देखते हुए राजस्व प्राप्ति अच्छी रही है, इसलिए इस वर्ष बजट में सार्वजनिक खर्च में कोई कटौती नहीं होगी। उन्होंने बताया, की इस वर्ष अब तक अक्टूबर माह में अप्रत्यक्ष कर वसूली में लिया गया जिससे काफी सुधार हुआ है। सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की हमारी क्षमता में बहुत सुधार हुआ है।  हमारे खर्च में योजनाबद्ध तरीके से बढोतरी हुई है। और मुझे नहीं लगता कि इस वर्ष प्रस्तावित खर्चों में कोई कटौती की जाएगी।  

चालू वित्त साल के शुरुआती सात महीने के अनुसार अप्रत्यक्ष कर संग्रह में पिछले वर्ष इसी अवधि के अनुसार 36 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है और यह 3.83 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई। आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी की बदौलत के कारण अप्रत्यक्ष कर का संग्रह बढ़ा गया है।

अप्रत्यक्ष कर के इस स्तर पर पहुंच के बाद पूरे वर्ष के लिए तय अप्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य का 59.2 प्रतिशत कर ले लिया गया है। वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान के अनुसार सरकार ने अप्रत्यक्ष करों से कुल 6.46 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। अप्रत्यक्ष करों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवाकर सेवाए सम्मिलित है। उन्होंने बताया कि उत्पाद शुल्क वसूली में वृद्धि से यह इस जानकारी का पता चलता है कि विनिर्माण क्षेत्र में गति बढ़ रही है और जहां तक निजी क्षेत्र के निवेश की बात करे तो इसमें  शुरुआत होने की कुछ अच्छी उम्मीद है।

देश में सार्वजनिक निवेश और कुछ निजी क्षेत्र के निवेश के साथ साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आने से ही आर्थिक वृद्धि को गति मिलती है, इस बात पर गौर करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि स्टार्ट अप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी नये पहलों के लिए सरकार को व्यापक संसाधनों की आवश्यकता होगी। उन्होंने इस बात पर दबाव दिया कि सरकार की शीर्ष प्राथमिकता देश में कारोबार करना सुगम बनाने की है।