काले धन पर रोक लगाने के लिए सेशेल्स से समझौते को मिली मंजूरी

केंद्र सरकार ने काले धन के खिलाफ लड़ाई की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए आज कर संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए भारत और सेशेल्स के बीच समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यहां संवाददाताओं से कहा कि समझौते से भारत और सेशल्स के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे कर अपवंचन और चोरी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा यह सरकार की काले धन का पता लगाने के लिये किये जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार ने कई पहलें की हैं जिनमें अमेरिका के साथ फाटका (विदेशी खाता कर अनुपालन कानून) पर हस्ताक्षर और काला धन कानून का कार्यान्वयन शामिल है। प्रसाद ने कहा, अमेरिका के बाद हम अन्य देशों के साथ भी ऐसे समझौते करने की योजना बना रहे है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों का ही नतीजा है कि जी-20 देशों के बीच 2017 से सूचनाओं के आदान-प्रदान का समझौता हुआ। सेशेल्स समझौते का ब्योरा देते हुए प्रसाद ने कहा, चाहे निवासी हो या गैर-निवासी, गैरकानूनी तरीके से धन के हस्तांतरण के लिए भारत या सेशेल्स की धरती के किसी तरह के दुरपयोग पर मुकदमा चलेगा। मंत्री ने कहा कि भारत या सेशेल्स द्वारा लगाए गए हर तरह के कर को इस दायरे में रखा गया है चाहे उन्हें किसी भी स्वरूप में लागू किया गया हो।