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नेपाल की सत्ता में आते ही बालेन शाह का बड़ा एक्शन, पूर्व PM केपी ओली गिरफ्तार; जानें क्या है पूरा मामला

नेपाल की सत्ता में आते ही बालेन शाह का बड़ा एक्शन, पूर्व PM केपी ओली गिरफ्तार; जानें क्या है पूरा मामला

Former Nepal PM KP Oli Arrested: नेपाल की राजनीति में बड़ा हलचल मच गया है। रैपर से राजनेता बने बालेन शाह के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के महज एक दिन बाद पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनके पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल, यह कार्रवाई पिछले साल सितंबर 2025में हुए Gen-Z आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई हिंसक कार्रवाई की जांच रिपोर्ट को लागू करने के फैसले के तहत हुई है।

बालेन शाह का पहला बड़ा फैसला

27मार्च 2026को बालेंद्र शाह (35वर्ष) ने नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) ने मार्च 2026के आम चुनाव में भारी बहुमत हासिल किया था। शाह ने ओली को उनके गढ़ झापा-5सीट पर करारी शिकस्त दी थी। शपथ लेने के तुरंत बाद उनकी सरकार के पहले कैबिनेट बैठक में कार्की आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला लिया गया। पुलिस प्रवक्ता ने पुष्टि की कि गिरफ्तारियां कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही हैं और आगे की जांच व मुकदमा चलेगा।

केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी

पुलिस के अनुसार, केपी शर्मा ओली को शनिवार सुबह उनके भक्तपुर स्थित गुंडू आवास से गिरफ्तार किया गया। भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी में यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया। इसके अलावा पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को भी उनके आवास से हिरासत में लिया गया। दोनों नेताओं पर पिछले साल के विरोध प्रदर्शनों के दौरान लापरवाही और हिंसा के आदेश देने का आरोप है, जिसमें दर्जनों युवा प्रदर्शनकारी मारे गए थे।

नेपाल में हुआ था Gen-Z आंदोलन

बता दें, सितंबर 2025 में नेपाल में भ्रष्टाचार विरोधी Gen-Z आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया था। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प में करीब 77 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि अरबों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। तब केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री थे और रमेश लेखक गृह मंत्री। आंदोलन के दबाव में ओली सरकार गिर गई थी। बाद में गठित गौरी बहादुर कार्की आयोग ने जांच में ओली और लेखक समेत कई अधिकारियों को लापरवाही का जिम्मेदार ठहराया और कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की थी। आयोग की रिपोर्ट में इन पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान भी शामिल है।

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