UP Cabinet Decisions: उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने, होली-दिवाली पर मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने और अग्निवीरों को चार सरकारी विभागों में भर्ती के दौरान आरक्षण व उम्र में छूट देने जैसे अहम फैसले शामिल हैं। इसके अलावा धान खरीद की तारीखें तय करने, मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित करने, 1,725 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने और उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन शुरू करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक के बाद जेवर एयरपोर्ट का नाम प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर रखने का ऐलान किया। बैठक में युवाओं के रोजगार, किसानों की आय, शहरी परिवहन और औद्योगिक विकास से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी सहमति बनी। सरकार ने कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना को भी मंजूरी दी है।

अग्निवीरों को पुलिस समेत चार विभागों में मिलेगा 20% आरक्षण

योगी कैबिनेट ने अग्निवीरों को प्रदेश के चार विभागों में सिपाही भर्ती के दौरान 20 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के मुताबिक, पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग में भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन किया गया है। अग्निवीरों को निर्धारित आयु सीमा में तीन साल की छूट भी मिलेगी। इसके तहत उन्हें 25 वर्ष की जगह 28 वर्ष तक भर्ती का अवसर मिल सकेगा।

मंत्री के अनुसार, इन भर्तियों में अग्निवीरों को लिखित और शारीरिक परीक्षा से छूट देने का प्रावधान किया गया है। उन्हें मेडिकल जांच से गुजरना होगा। इस फैसले का उद्देश्य अग्निवीरों को सेवा के बाद सरकारी नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना है।

होली-दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर के लिए 2,142 करोड़ रुपये

कैबिनेट ने होली और दिवाली पर पात्र लाभार्थियों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना को भी मंजूरी दी है। खाद्य एवं रसद विभाग के मंत्री मनोज पांडेय के मुताबिक, इसके लिए 2,142 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। सरकार का लक्ष्य है कि त्योहारों के दौरान लाभार्थियों को समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए।

धान खरीद का लक्ष्य 65 लाख टन, मक्का का MSP 2,410 रुपये

सरकार ने खरीफ विपणन सत्र के लिए धान खरीद का लक्ष्य 65 लाख टन तय किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की खरीद 15 अक्टूबर से 15 फरवरी 2027 तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से 28 फरवरी 2027 तक होगी। पिछले वर्ष 62 लाख टन धान की खरीद हुई थी।

इसके साथ ही मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,410 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो पिछले साल से 10 रुपये अधिक है। सरकार के मुताबिक, धान खरीद के लिए जरूरी बोरों की व्यवस्था भी कर ली गई है।

18 नगर निगमों में चलेंगी 1,725 नई इलेक्ट्रिक बसें

नगरीय परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 18 नगर निगम क्षेत्रों में 1,725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना को मंजूरी दी गई है। ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि बसों की खरीद के लिए निर्धारित नीति के तहत टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी। योजना के अनुसार, 50 प्रतिशत बसें सबसे कम बोली लगाने वाली पात्र कंपनी से और शेष बसें उत्तर प्रदेश में बस निर्माण करने वाली कंपनी से खरीदी जाएंगी।

इसके अलावा लखनऊ के वृंदावन विहार योजना क्षेत्र में 265 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल बनाया जाएगा। इसे ओमेक्स लिमिटेड के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर विकसित किया जाएगा।

सभी 75 जिलों में खुलेंगे AI केंद्र

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में AI केंद्र स्थापित करने और वहां AI फेलो तैनात करने की योजना है। मिशन के संचालन के लिए तीन समितियां गठित की जाएंगी। इनमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति भी शामिल होगी।

इसके अलावा भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदास नगर भदोही करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को एक अतिरिक्त साड़ी देने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे लगभग 3.90 लाख कर्मियों को लाभ मिलेगा। GST की ब्याज माफी योजना को भी मंजूरी दी गई है।

आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी इंटर्न का भत्ता दोगुना

कैबिनेट ने आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा संस्थानों से क्रमशः BAMS, BUMS और BHMS की परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों के इंटर्नशिप भत्ते में बढ़ोतरी की है। अब यह भत्ता 7,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है।

75 जिलों में नौ जोन के तहत कौशल प्रशिक्षण केंद्र

सरकार ने सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को कुशल मानव संसाधन का प्रमुख केंद्र बनाना और युवाओं को देश-विदेश में रोजगार के अवसरों से जोड़ना है। योजना के तहत प्रदेश के 75 जिलों को नौ जोन में बांटकर प्रशिक्षण और रोजगार का एकीकृत तंत्र विकसित किया जाएगा।

पहले चरण में लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, गौतमबुद्ध नगर और झांसी में पांच प्रमुख कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनके लिए 10 से 25 एकड़ तक भूमि उपलब्ध कराने की योजना है। केंद्रों को राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए दो साल के भीतर चार लेन की सड़क संपर्क सुविधा विकसित करने का भी प्रावधान किया गया है। सरकार के अनुसार, इस योजना से उद्योगों की जरूरत के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षण देने और रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। कैबिनेट के फैसलों में औद्योगिक विकास, कौशल प्रशिक्षण, ऊर्जा, परिवहन और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता दी गई है।

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