- होम |
- प्रोफ़ाइल |
- चित्रित किया |
- शिकायत निवारण |
- कार्यक्रम |
- व्यवसाय |
- हमारे साथ विज्ञापन
-
Petition On Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर में नई सरकार का गठन हो गया है। इसके साथ ही उमर अबदुल्ला राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। वहीं, चुनाव के दौरान जम्मू-कश्मीर को पूर्व राज्या का दर्जा देने का मुद्दा खूब उछाला गया था। अब इस पर कवायद भी शुरू हो गई है। बता दें कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अब याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है। अब बताया जा रहा है कि 10नवंबर तक इस याचिका को निपटा दिया जाएगा।
चीफ जस्टिस की टिप्पणी
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच के सामने याचिका पर तुरंत सुनवाई का अनुरोध किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने याचिका पर कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए एक मिसलेनियस एप्लीकेशन दाखिल की गई है। पिछले साल के फैसले में यह उल्लेख किया गया था कि इसे समयबद्ध होना चाहिए। जिसके बाद सीजेआई ने इसपर टिप्पणी करते हुए कहा कि मैं इससे निपटूंगा। ताजा आवेदन जम्मू-कश्मीर के शिक्षाविद जहूर अहमद भट और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर किया है।
कोर्ट के आदेश पर हुआ चुनाव
11 दिसंबर, 2023 को एक ऐतिहासिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के फैसले बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया था और आदेश दिया था कि सितंबर 2024 तक वहां विधानसभा चुनाव कराए जाएं। अदालत ने यह भी कहा था कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए।
Leave a comment