Puran Kumar Suicide Case: हरियाणा में IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। इस मामले को लेकर बनी 31 सदस्यीय कमेटी ने महापंचायत के दौरान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कमेटी के अध्यक्ष जन्नारायण ने साफ कहा कि जब तक मामले में संलिप्त अधिकारियों, खासकर DGP को पद से नहीं हटाया जाएगा, तब तक न पोस्टमार्टम की अनुमति दी जाएगी और न ही कोई अन्य कार्रवाई मानी जाएगी। साथ ही महापंचायत ने यह भी ऐलान किया कि जिला और ब्लॉक स्तर पर कमेटियों का गठन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। यदि सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाया, तो यह आंदोलन पूरे देश में फैलाया जाएगा।

दलित अधिकारी के सम्मान की लड़ाई में समाज की एकजुटता

महापंचायत ने साफ कहा कि यह आंदोलन एक दलित अधिकारी के सम्मान की लड़ाई है और इसे दलित समाज ही नेतृत्व देगा। इसी बीच IPS पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी. कुमार की शिकायत पर एक अहम कानूनी बदलाव हुआ है। उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत दर्ज FIR में कमजोर धाराओं को हटाकर, धारा 3(2)(v) जोड़ने की मांग की थी। अब पुलिस ने उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया है और FIR में यह सख्त धारा जोड़ी गई है। यह धारा उन मामलों में लगाई जाती है जहां अनुसूचित जाति के व्यक्ति पर उत्पीड़न कर उसे गंभीर नुकसान पहुंचाया गया हो।

SP का तबादला, SIT जांच जारी

मामले में जांच तेज़ हो गई है और चंडीगढ़ के IG पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में SIT का गठन किया गया है। वहीं, सरकार ने भी कार्रवाई करते हुए रोहतक के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया को हटा दिया है, जिनके खिलाफ अमनीत ने आरोप लगाए थे। उनकी जगह सुरिंदर सिंह भोरिया को नया एसपी नियुक्त किया गया है। परिवार अब भी पोस्टमार्टम की अनुमति देने से इनकार कर रहा है, जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं होतीं।