Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को जन सेवा सदन में आयोजित जन सुनवाई में शहर के विभिन्न हिस्सों के नागरिकों की शिकायतें सुनीं। एक विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सुनवाई केवल शिकायतों के निवारण का मंच नहीं है, बल्कि जनता के विश्वास को मजबूत करने और सुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने का भी एक माध्यम है।
जन कल्याण के मुद्दों पर हुई चर्चा
जन सुनवाई में पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आयुष्मान भारत योजना, संपत्ति संबंधी मामले और नियमितीकरण सहित जन कल्याण के व्यापक मुद्दों को शामिल किया गया। प्रत्येक मामले की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के बाद, मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने, समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि प्रत्येक पात्र नागरिक को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। पेंशन से संबंधित शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए, उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी पात्र लाभार्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पेंशन लाभ प्राप्त हो।
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सरकार महिलाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है
जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उनमें से कई ने दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया और इसे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना ने महिलाओं की गरिमा, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देकर नई उम्मीद जगाई है। मुख्यमंत्री ने उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जन सुनवाई केवल शिकायतें दर्ज करने का मंच नहीं है, बल्कि जनता और सरकार के बीच विश्वास का एक मजबूत सेतु है। उन्होंने कहा ‘दिल्ली सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक की शिकायत को संवेदनशीलता, पारदर्शिता और निर्धारित समय सीमा के भीतर सुना जाए और समयबद्ध तरीके से हल किया जाए। दिल्ली की जनता की सेवा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।‘ उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक को एक सम्मानजनक, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और जन सुनवाई तंत्र के माध्यम से जनता की शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना जारी रखेगी।