CJP protest permission denied: दिल्ली पुलिस ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की जवाबदेही को लेकर 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने इसके लिए कम समय की सूचना, निर्देशों का पूर्व में पालन न करना और जन सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात नियमों से संबंधित चिंताओं का हवाला दिया है।

दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि CJP के सह-संयोजक सौरभ दास ने 07 अक्टूबर को नई दिल्ली जिले में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के बारे में पुलिस को एक आवेदन दिया था। उन्होंने कहा 'हमें कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरभ दास से एक आवेदन प्राप्त हुआ है। यह आवेदन जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन की सूचना के संबंध में है। यह विरोध प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त की जवाबदेही के संबंध में था। इस सूचना पर विचार किया गया और पाया गया कि सूचना बहुत कम समय में दी गई थी, जबकि निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, विरोध प्रदर्शन से 10 दिन पहले सूचना प्राप्त होनी चाहिए।

नूपुर प्रसाद ने आगे बताया 'इसके अलावा, यह भी उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि पहले जब कॉकरोच जनता पार्टी को वहां विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी, तब उन्होंने कानूनी निर्देशों का पालन नहीं किया और उस समय दिए गए अपने वचन का भी पालन नहीं किया। इसलिए, कानूनी निर्देशों, अपने वचन का पालन न करने और मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, तथा जन सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात नियमों को बनाए रखने के लिए, इस बार अनुमति अस्वीकृत की जाती है; इसे मंजूरी नहीं दी जाती है।' उन्होंने आगे कहा 'यह बताना महत्वपूर्ण है कि नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू है, जिसके तहत सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उचित निवारक प्रतिबंध लागू हैं। यह भी बताना महत्वपूर्ण है कि यदि कोई भी बीएनएसएस की धारा 163 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।'

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57 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट गेट बंद

इस बीच, एक आधिकारिक सूचना के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने 10 अक्टूबर शनिवार को होने वाले प्रस्तावित विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी के 57 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट गेट बंद करने और इन स्टेशनों पर ट्रेनों की आवृत्ति कम करने का प्रस्ताव दिया है। गुरुवार को लिखे एक पत्र में, परिवहन रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) से जंतर-मंतर और नई दिल्ली जिले के अन्य स्थानों पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर चिन्हित मेट्रो स्टेशनों पर आवश्यक उपाय करने का अनुरोध किया है, जिसमें संवेदनशील स्थानों की ओर अनियंत्रित भीड़ के जाने की संभावना का हवाला दिया गया है।

मुख्य न्यायाधीश के कथित 'मतदान चोरी' के विरोध में 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर युवाओं के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। प्रस्तावित प्रतिबंध शुक्रवार को रात 9 बजे से शुरू होने वाले हैं और स्थिति सामान्य होने तक 10 अक्टूबर को भी जारी रहेंगे। पत्र में जिन 57 स्टेशनों की पहचान की गई है, उनमें राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, पटेल चौक, जनपथ, नई दिल्ली, मंडी हाउस, ITO, सुप्रीम कोर्ट, इंद्रप्रस्थ, कश्मीरी गेट, करोल बाग, आईएनए, हौज खास, लाजपत नगर, जामिया मिलिया इस्लामिया, सीलमपुर, वेलकम, शाहदरा, रिठाला, रोहिणी पूर्व और रोहिणी पश्चिम आदि शामिल हैं।

पुलिस ने डीएमआरसी से अनुरोध किया है कि वह अपने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रस्तावित उपायों को लागू करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे। पत्र में नियोजित विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर एहतियाती व्यवस्थाओं का अनुरोध किया गया है। प्रस्तावित प्रतिबंध स्थिति सामान्य होने तक लागू रहेंगे। पत्र में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने इन उपायों का अनुरोध/प्रस्ताव किया है। यह स्वयं इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि डीएमआरसी ने इन बंदों को मंजूरी दी है या लागू किया है।