
Waqf Act: वक्फ अधिनियम में मोदी सरकार बड़े संशोधन करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक, एक्ट में मोदी कैबिनेट ने करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार वक्फ़ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को "वक्फ संपत्ति" बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है।
तीसरी बार सरकार बनाने के बाद मोदी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार वक्फ अधिनियम में बड़े संशोधन करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट ने वक्फ़ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार 5 अगस्त को संसद में पेश कर सकती है। जानकारी के मुताबिक, इसमें संसोधन करके केंद्र सरकार वक्फ़ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को “वक्फ संपत्ति” बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है।
संसद में पेश होगा बिल
जानकारी के अनुसार, मोदी सरकार में 5 अगस्त की तारीख़ विशेष महत्व रखती है क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का बिल संसद पेश किया गया था। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राममंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन पीएम मोदी द्वारा किया गया था।
आपको बता दें कि वक्फ़ बोर्डों के पास करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं, यानी कि वक्फ़ बोर्ड की संपत्ति करीब 9.4 लाख एकड़ है। 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार ने बेसिक वक्फ़ एक्ट में संशोधन लाकर वक्फ बोर्डों को और अधिकार दिए थे।
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