MONSOON SESSION 2023: संसद भवन पहुंचे राहुल गांधी, विपक्षी नेताओं ने किया स्वागत

Rahul Gandh Parliament Membership: राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है।लोकसभा कार्यालय ने अधिसूचना जारी की है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि नियम के अनुसार ही फैसला हुआ। प्रहलाद जोशी ने ये भी कहा कि छुट्टी की वजह से अधिसूचना में देरी हुई है।कांग्रेस नेताओं में जश्न का माहौल है। मल्लिकाअर्जुन खड़गे ने भी ट्वीट कर खुशी जाहिर की है साथ ही बीजेपी पर हमला भी बोला है। मल्लिकाअर्जुन खड़गे ने कहा,राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल करने का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है।यह भारत के लोगों और विशेषकर वायनाड के लोगों के लिए राहत लाता है।भाजपा और मोदी सरकार को अपने कार्यकाल का जो भी समय बचा है, उसका उपयोग विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर लोकतंत्र को बदनाम करने के बजाय वास्तविक शासन पर ध्यान केंद्रित करके करना चाहिए।

संसद पहुंचे राहुल गांधी

मोदी सरनेम केस में दो साल की सजा में राहत मिलने के बाद राहुल गांधी सोमवार को संसद भवन पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। 

संसद पहुंचेंगे राहुल गांधी

सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी सोमवार (7 अगस्त) को एक बार फिर से लोकसभा पहुंचेंगे। राहुल गांधी की संसद सदस्यता लौटने के बाद से ही कांग्रेस में जशन का माहौल है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और लोकसभा सांसद सोनिया गांधी संसद पहुंच चुकी हैं। कुछ ही देर में राहुल गांधी भी संसद पहुंचने वाले हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर लगाई थी रोक

 बताते चलें,सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया था।  इसी के साथ उनके संसद में वापसी का रास्ता भी साफ हो गया था।  राहुल 2019 लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से चुनाव जीते थे।  मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल को 23 मार्च को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। 134 दिन बाद इस केस में राहुल गांधी की सजा पर SC ने रोक लगा दी।

राहुल की सदस्यता हुई थी रद्द

कोर्ट से दोषी ठहराने जाने के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। दरअसल, जनप्रतिनिधि कानून में प्रावधान है कि अगर किसी सांसद और विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। इतना ही नहीं सजा की अवधि पूरी करने के बाद छह वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी हो जाते हैं।