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Action On Madrasas In MP: मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर मदरसों में गैर-मुस्लिम बच्चों को अपने धर्म के अलावा किसी और धार्मिक शिक्षा दी जाएगी तो मदरसों को मिलने वाली सरकारी मदद बंद कर दी जाएगी। इतना ही नहीं ऐसे मदरसों की मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है। इससे पहले सरकार ने श्योपुर जिले के 50 से ज्यादा मदरसों की मान्यता रद्द कर दी थी।
उल्लंघन पर की जायेगी कानूनी कार्रवाई
इसके अनुसार, कोई भी मदरसा, जो सरकार से आर्थिक मदद लेता है, गैर-मुस्लिम बच्चों को इस्लामी शिक्षा या किसी भी धर्म की शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यह आदेश स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के निर्देश पर जारी किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि अगर किसी भी मदरसे में गैर-मुस्लिम बच्चों के फर्जी नाम पाए गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मान्यता रद्दके साथ बंद होगा सरकारी अनुदान
इसके अलावा मदरसे की मान्यता रद्द करने के साथ ही उसका सरकारी अनुदान भी रोक दिया जाएगा। विभाग ने सभी मदरसों की जांच के आदेश दिये हैं और रिपोर्ट भी मांगी है। इस आदेश में संविधान के अनुच्छेद 28(3) का हवाला दिया गया है।इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्थान में भाग लेने वाले या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसे संस्थान या उससे जुड़े किसी भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा के उद्देश्य से उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। किया जायेगा।
सभी चीजों की जांच के निर्देश
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में बाल संरक्षण अधिकार आयोग की जांच में कई खुलासे हुए थे। इसमें पता चला कि मदरसों में हिंदू बच्चों को भी दाखिला दिया जा रहा है। अब शिक्षा विभाग ने भी राज्य में चल रहे सभी मदरसों की जांच करने की बात कही है। आने वाले दिनों में मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है।
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