जम्मू-कश्मीर में 10 साल बाद होंगे विधानसभा चुनाव, जानें धारा 370 हटने के बाद अब कैसी हैं वहां के हालात?

Jammu-Kashmir Assembly Election: इस साल देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। चुनाव आयोग इस संबंध में 16 अगस्त यानी शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। ऐसे में सबकी नजरें जम्मू-कश्मीर पर होंगी, क्योंकिसाल 2019में वहां अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं।हालांकि, अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव के दौरान यहां भी वोटिंग हुई और कई इलाकों में रिकॉर्डतोड़ वोटिंग हुई।

आखिरी बार 10 साल पहले हुए थे विधानसभा चुनाव

जम्मू-कश्मीर में करीब 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। यहां पिछला चुनाव 2014 में नवंबर-दिसंबर में हुआ था। तब के चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। 5 चरणों में हुए चुनाव में 87 सीटों पर वोटिंग हुई। मुफ़्ती मुहम्मद सईद के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 28 सीटें जीतीं। जबकि भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें मिलीं। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ 15 सीटें ही जीत सकी। कांग्रेस ने 12 सीटों पर कब्जा किया था।

किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं मिला। लेकिन लंबी बातचीत के बाद मुफ्ती मुहम्मद सईद के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच गठबंधन बन गया। मार्च 2015 में राज्य में गठबंधन सरकार अस्तित्व में आई। गठबंधन के जरिए बीजेपी पहली बार जम्मू-कश्मीर की सत्ता में भागीदार बनने में सफल रही। मुफ्ती सरकार में उन्हें उपमुख्यमंत्री पद समेत कई अहम विभाग भी मिले। हालाँकि, यह सरकार अधिक समय तक नहीं चल सकी क्योंकि मुफ्ती मुहम्मद सईद का लंबी बीमारी के बाद अगले साल जनवरी में निधन हो गया। फिर राज्य में राज्यपाल शासन लगा दिया गया।

जम्मू क्षेत्र की स्थिति मजबूत

लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) नाम से गठबंधन बनाया था। चुनाव में भारत को भी अच्छा खासा फायदा मिला। जम्मू-कश्मीर क्षेत्र की बात करें तो भारत में कांग्रेस के अलावा जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जम्मू-कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल हैं।हालांकि भारतीय जनता पार्टी यहां अकेले चुनाव लड़ती नजर आ रही है, लेकिन उसने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है। इसी तरह जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी यहां की प्रमुख पार्टियों में शामिल है।

हालांकि, दावा किया जा रहा है कि परिसीमन के बाद चुनाव में जम्मू क्षेत्र की स्थिति मजबूत हो गई है। यहां 6 सीटें बढ़ाई गई हैं जबकि कश्मीर में सिर्फ एक सीट बढ़ाई गई है। इस तरह जम्मू क्षेत्र में 44 फीसदी आबादी 48 सीटों पर अपना फैसला सुनाएगी जबकि कश्मीर क्षेत्र में 56 फीसदी लोग बाकी 52 फीसदी सीटों पर किस्मत का फैसला करेंगे।