Haryana Budget: रोजगार, तकनीकी शिक्षा और महिला सशक्तिकरण, सरल शब्दों में जानें हरियाणा बजट की 10 अहम बातें

Haryana Budget 2025: हरियाणा के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट को अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 16हजार करोड़ रुपये (13.7%) की बढ़ोतरी की गई है। सरकार का दावा है कि यह बजट राज्य के विकास को नई गति देगा और हर वर्ग को लाभ पहुंचाएगा।

बता दें कि,इस बजट में युवाओं के रोजगार, तकनीकी शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र को खास तवज्जो दी गई है।वहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन और जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया गया है।

बजट की 10 बड़ी बातें:

1. अब तक का सबसे बड़ा बजट – इस साल हरियाणा सरकार ने 2.05लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.7%अधिक है।

2. मिशन हरियाणा 2047 – सरकार ने 50लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 5करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

3. AI मिशन को बढ़ावा – गुरुग्राम और पंचकूला में AI हब बनाए जाएंगे, जहां 50हजार युवाओं को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण मिलेगा। विश्व बैंक ने इस मिशन के लिए 474करोड़ रुपये की सहायता देने का आश्वासन दिया है।

4. डंकी रूट पर सख्ती – विदेश जाने के लिए अवैध रास्तों (डंकी रूट) का उपयोग करने वाले युवाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार नया कानून लाने की तैयारी कर रही है।

5. महिला बागवानों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज – महिला बागवानों को 1लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा, जिससे उन्हें आर्थिक मजबूती मिलेगी।

6. जैविक खेती और गोबर खाद को बढ़ावा – सरकार गोबर खाद को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति लाएगी, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा।

7. "डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर" की स्थापना – 2047तक हरियाणा के तेज विकास के लिए सरकार एक नया विभाग बनाएगी, जो भविष्य की संभावनाओं का अध्ययन करेगा और नई नीतियां तैयार करेगा।

8. तकनीकी शिक्षा को प्राथमिकता – युवाओं को नए कौशल सिखाने और उन्हें उद्योगों के अनुरूप तैयार करने के लिए सरकार विशेष योजनाएं ला रही है।

9. हरियाणा को आत्मनिर्भर बनाने की योजना – बजट में रोजगार, तकनीकी शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है, ताकि राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके।

10. कुल बजट में 16 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि – पिछले साल की तुलना में इस बार बजट में 16 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जो राज्य के विकास और कल्याणकारी योजनाओं को रफ्तार देने में मदद करेगी।