चंडीगढ़: हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने पाकिस्तान द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंकों से लगभग 41हजार करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान ने तो बिकना ही है। अब कौन-कौन खरीदार मैदान में है वो देखने की बात है, क्योंकि पाकिस्तान बिकने की कगार पर है।
आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई कई गुनाह ज्यादा बढ़ गई है। रोजमर्रा की चीज जैसे आलू, आटा, दाल, चावल सब महंगा हो गया है। पाकिस्तान इस समय गृह युद्ध के कागार पर है। सिंध व बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता, यह उन्हें अपने साथ रख पाएंगे।
वहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान कि भारत और पाकिस्तान के बीच यूएई या साउथ अरब में शांति वार्ता हो सकती है, पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब पाकिस्तान वाले क्या-क्या ख्याली पुलाव बना रहे है ये नहीं पता, क्योंकि वो अपनी एक भी बात पर अडिग नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रोज कॉन्फ्लिक्टिंग बयान दे रहे है इसलिए उनकी बातों पर कोई जवाब नहीं दिया जा सकता।
कांग्रेस को तकलीफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश ने इतने कम समय में काफी बड़ी उपलब्धि हासिल की है - विज
कांग्रेस ने देश भर के सदस्यों की मीटिंग बुलाई है जिसमें उन्होंने मोदी सरकार को घेरने के लिए टीम 140बनाने का ऐलान किया है, जिस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस वालों को बहुत तकलीफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश ने इतने कम समय में काफी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत ने पाकिस्तान के नौ उग्रवादी ठिकाने तहस-नहस किए, 100के लगभग मारे गए, कई रन-वे तबाह किए। अब ये कांग्रेस को सहन नहीं हो रहा, ये किसी की तरह पाकिस्तान की शह पर हमारे युद्ध के नायक को नीचा दिखाना चाहते है जबकि वो लोगों के दिलों में हैं।
बीएसफ ने जम्मू सीमा पर पांच पाकिस्तानी चौकियां व आतंकी लॉन्च पैड भी ख़त्म किए जिस पर मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह बिल्कुल करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया है कि हमने सीजफायर किया है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है क्योंकि लड़ाई उस दिन खत्म होगी जिस दिन एक-एक उग्रवादी खत्म होगा।
श्रम मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में 26 अलग-अलग जगह पर श्रम कोर्ट बनाने का ऐलान किया है जिसके लिए मंजूरी भी मिल गई है। इस पर श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि मजदूरों को अपने केस लेबर कोर्ट ले जाने में दिक्कत हो रही थी। हर जिले में कोर्ट नहीं थी। उन्होंने 12 (26 हो जाएंगे) लेबर कोर्ट बनाने की प्रस्तावना भेजी थी जिसे मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। जल्दी ही इस पर हम अपना काम शुरू करेंगे।