
New Income Tax Bill:केंद्र सरकार आज संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश कर सकती है। मोदी सरकार ने इस बिल को 7 फरवरी 2025 को मंजूरी दी थी। यह नया बिल 60 साल पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा और टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश करते समय इस नए बिल के बारे में जानकारी दी थी।
बता दें कि,इस नए इनकम टैक्स बिल का उद्देश्य टैक्स व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी और टैक्स नियमों का पालन करना आसान होगा। इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की उम्मीद की जा रही है:
टैक्स नियमों का सरलीकरण:जटिल टैक्स नियमों को हटाकर नई व्यवस्था को सरल और समझने में आसान बनाया जाएगा।
छूट और कटौतियों में बदलाव:टैक्स बचाने के लिए दी जाने वाली छूटों और कटौतियों को तर्कसंगत और व्यवस्थित किया जाएगा।
अनुपालन में सुधार:टैक्स रिटर्न भरने और अन्य प्रक्रियाओं को सरल और सुविधाजनक बनाया जाएगा।
विवाद समाधान सिस्टम को मजबूत करना:टैक्स संबंधित मामलों को जल्दी सुलझाने के लिए नया और बेहतर सिस्टम लागू किया जाएगा।
डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए प्रावधान: ऑनलाइन लेनदेन और डिजिटल बिजनेस को ध्यान में रखते हुए नए नियमों का प्रस्ताव किया जाएगा।
पुराने कानून को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी?
मौजूदा आयकर अधिनियम 60साल पुराना है और समय के साथ इसमें जटिलताएं आ गई हैं। इस कारण आम आदमी और कंपनियों के लिए टैक्स नियमों को समझना और लागू करना मुश्किल हो गया था। नया विधेयक इन कमियों को दूर करेगा और भारत के टैक्स सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा।
टैक्स स्लैब में बदलाव
बजट 2025में नए टैक्स स्लैब की घोषणा की गई थी। इसके अनुसार:
- 4लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं।
- 4लाख से 8लाख रुपये तक – 5%टैक्स।
- 8लाख से 12लाख रुपये तक – 10%टैक्स।
- 12लाख से 16लाख रुपये तक – 15%टैक्स।
- 16लाख से 20लाख रुपये तक – 20%टैक्स।
- 20लाख से 24लाख रुपये तक – 25%टैक्स।
- 24लाख रुपये से अधिक की आय पर – 30%टैक्स।
पहले नो-टैक्स सीमा 7 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 12 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी और उनके हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा।
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